BANK

बैंकों को दूसरे बैंकों के एटीएम में कार्ड के उपयोग के एवज में लगने वाले शुल्क की क्षतिपूर्ति और अन्य लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए उन्हें प्रति लेने-देन ग्राहक शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

वीआरएस के जरिये कर्मचारियों को जबरन बाहर करने का मकसद नहीं है, बल्कि इसके जरिये उन कर्मचारियों को इसका फायदा होगा जो पहले सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि निजीकरण से पहले ये बैंक अपने कर्मचारियों के लिए आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) ला सकते हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में इम्‍यून इंडिया डिपोजिट स्‍कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत टीका लगवाने वाले उपभोक्‍ताओं को लागू कार्ड रेट पर अतिरिक्‍त 0.25 प्रतिशत ब्‍याज दर की पेशकश की जा रही है।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार गत 21 मई 2021 को समाप्त पखवाड़े के दौरान बैंक ऋण 5.98 प्रतिशत बढ़कर 108.33 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया वहीं जमा राशि 9.66 प्रतिशत बढ़कर 151.67 लाख करोड़ रुपये हो गई।

कोरोना संकट की वजह से बैंकों में कामकाज के नियमों में बदलाव के साथ साथ जून के महीने में पड़ने वाली छुट्टियों की वजह से काम को निपटाने में मुश्किलें आ सकती हैं।

परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के एवज में जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा।

राज्य के स्वामित्व वाले बैंक संशोधित ईसीजीएलएस मानदंडों के तहत ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण प्रदान करेंगे।

यदि आप कोविड-19 दूसरी लहर के कारण वित्तीय दबाव में हैं, तो आप अपने खाते के पुनर्गठन का विकल्प चुन सकते हैं।

जब तक आप नया केवाईसी नहीं करवाते तब तक यह अकाउंट फ्रीज हो जाता है। यानि आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं।

अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से बैंक कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए बैंकों ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे ग्राहकों को बैंक की शाखाओं में आने की कम से कम आवश्यकता हो।

आप घर बैठे ही या फिर बैंक एटीएम अथवा बैंक शाखा जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की इसी जरूरत को देखते हुए इंडिया टीवी पैसा आपके लिए खास जानकारी लेकर आया है।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र की उस अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से हाल में आरबीआई द्वारा घोषित उपायों को तेजी से लागू करने और अपने बही-खातों को मजबूत करने के लिये उठाये गये कदमों पर ध्यान देते रहने को कहा।

फैसले में लंदन हाईकोर्ट ने भारत में माल्या की संपत्ति पर लगा कवर हटा लिया है। जिससे अब एसबीआई की अगुवाई में बैंकों के लिये अपनी रकम की वसूली और आसान हो जायेगी।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंक कस्टमर के लिए एकबार फिर बड़ी जानकारी साझा की है। आरबीआई समय-समय पर ग्राहकों को अलर्ट करता है।

एनईएफटी प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाने तथा डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए एनईएफटी को तकनीकी रूप से उन्नत किया जाएगा।

आईबीए के आंकड़ों के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में कुल 13.5 लाख कर्मचारियों में से पिछले साल कोविड-19 के कारण लगभग 600 कर्मचारियों की मौत हुई।

बैंक द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक सभी जमाकर्ताओं को डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से उनकी जमाराशि का पूरा पैसा वापस किया जाएगा।