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देशभर में बैंकिंग सेवा सोमवार और मंगलवार को प्रभावित हो सकती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने निजीकरण के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

आंकड़ों के अनुसार 12 फरवरी, 2021 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण 6.58 प्रतिशत बढ़कर 107.04 लाख करोड़ रुपये और जमा 11.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 147.81 लाख करोड़ रुपये पर थी।

बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) काफी काम कर रहा है। वहीं आरबीआई की तरह एसबीआई सहित विभिन्न बैंक देशभर के बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं।

सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 15 मार्च से दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। यूएफबीयू नौ बैंक यूनियनों का संयुक्त मंच है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि जब पूंजी अधिक पात्र कर्जदार को नहीं जाती है तो उस अवसर की एक लागत वहन करनी पड़ती है।

देश के प्रमुख बैंकों ने अपनी होम लोन दरों को घटाकर एक दशक के निचले स्तर पर ला दिया है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 15 और 16 मार्च को बैंकिंग इंडस्ट्री में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

पिछले सप्ताह हुई बैठक में क्यूआईपी के जरिये शेयर इश्यू कर पूंजी बाजार से 4,500 करोड़ रुपये जुआने को मंजूरी दी थी। बैंक ने कहा कि इश्यू में कुल सात खरीदारों को बैंक की पांच प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी का आवंटन किया गया।

अब सरकारी बैंकों ने भी अपनी ग्राहकोन्मुख सेवाओं के बल पर ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकर की सुरक्षा व संचालन में जरूरी सावधानी बरतना बैंकों का दायित्व है। बैंक अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकते।

मोदी सरकार ने 2021 में विनिवेश का लक्ष्य कुल 1.75 लाख करोड़ रुपये तय किया है। इसके लिए सरकार कंपनियों में हिस्सा बिक्री से लेकर निजीकरण तक की रणनीति पर काम कर रही।

बैंकों में हो रहे फ्रॉड और आर्थिक धांधली पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

आरबीआई ने एक बड़े बैंक से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। आरबीआई के इस बड़े फैसले के बाद अब इस बैंक के ग्राहक 6 महीने तक बैंक से पैसे नही निकाल पाएंगे।

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के जनरल सेक्रेटरी सीएच व्यंकेटचलम ने कहा कि मंगलवार को आयोजित यूएफबीयू की बैठक में बैंकों का निजीकरण करने वाले सरकार के फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया गया है।

वित्त राज्य मंत्री के मुताबिक मार्च 2018 से लेकर सितंबर 2020 तक रिकॉर्ड 2.54 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है। वहीं 12 सरकारी बैंकों में से 11 बैंकों ने 2020-21 की पहली छमाही में प्रॉफिट दर्ज किया है।

वित्तीय मामलों के नजरिए से देखें तो फरवरी महीना काफी महत्वपूर्ण होता है। हर साल सरकार फरवरी महीने में देश का आम बजट पेश करती है। फरवरी 2021 में बैंक कितने दिन बैंक बंद रहेंगे तो यहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

तिमाही के दौरान बैंक के ग्रॉस एनपीए घटकर 8.48 प्रतिशत रह गए। एक साल पहले की इसी तिमाही में ग्रॉस एनपीए 10.43 प्रतिशत के स्तर पर थे। इसी तरह बैंक का नेट एनपीए 4.05 प्रतिशत से घटकर 2.39 प्रतिशत के स्तर पर आ गए

सीरिया करीब एक दशक से घरेलू संघर्ष से जूझ रहा है। साल 2011 में घरेलू संकट शुरू होने के बाद से ही सीरियाई मुद्रा लीरा लगातार कमजोर हो रही है।

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, वे तुरंत करा लें, वरना बैकिंग सुविधाओं में दिक्कत आ सकती है। 

SBI ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से एक अलर्ट भेजा है, जिसमें बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि किसी भी तरह के अनजाने लिंक को क्लिक न करें, साथ ही तुरंत लोन देने वाले फर्जी ऐप्स से दूर रहें।