BIS

धीरे-धीरे उनके हाथों का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा और उन्होंने क्रीमिका ब्रांड से बिस्कुट और इंग्लिश ओवन ब्रांड से ब्रेड एवं बन बनाना शुरू कर दिया। आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 700 करोड़ रुपये है।

बीआईएस ने विशेष विवरणों में संशोधन किया है, जिससे हल्के भार के हेलमेट बनेंगे। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.7 करोड़ टू-व्हीलर बनाए जाते हैं।

एजेंसी मुख्य रुप से इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए स्टैंडर्ड मानक तैयार करती है. इसी को देखते हुए कॉमर्स मंत्रालय की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था। देश में सोने के हॉलमार्क जैसे नियमों को BIS ही तय करती है. हॉलमार्क सरकारी गारंटी है।

पतंजलि का बिस्किट कारोबार वित्त वर्ष 2017-18 में 284 करोड़ रुपए का था, जो वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 442 करोड़ रुपए हो गया।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों के लिये हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य करेगी।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार (20 सिंतबर 2019) को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले अधिकारियों की एक समिति ने वाहनों, बिस्कुट सहित कई उत्पादों पर जीएसटी कटौती की मांग को खारिज कर दिया। 

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण ऑटोमोबाइल से लेकर रिटेल सेक्टर तक प्रभावित हैं, जिससे कंपनियों को उत्पादन और भर्ती पर लगाम लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के किसानों द्वारा अपनी कृषि उपज से बिस्कुट तैयार करने की खूब सराहना की।

गेहूं के कम उत्पादन की वजह से उपभोक्तों को आने वाले दिनों में गेहूं से बनने वाले उत्पादों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। गेहूं से प्रमुख तौर पर ब्रेड, बिस्कुट, आटा, मैदा और सूजी जैसे उत्पाद बनते हैं

पासवान बुधवार को नये BIS कानून 2016 के लागू होने के बाद BIS की संचालन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे

बाजार शोध कंपनी नील्सन के अनुसार, LED बल्ब बनाने वाले 76% ब्रांड तथा LED डाउनलाइटर्स बनाने वाले 71% ब्रांड सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।

BIS का नया अधिनियम 12 अक्‍टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है।

जीएसटी परिषद आज सोना, टेक्‍सटाइल्‍स और बिस्किट समेत छह कमोडिटी के टैक्‍स रेट पर अंतिम फैसला लेगी। एक जुलाई से जीएसटी को लागू करने की तैयारी है।

बिस्कुट विनिर्माताओं ने जीएसटी परिषद से मांग की है कि प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली में बिस्कुट उद्योग को कर के सबसे सबसे निचले स्लैब में रखा जाना चाहिए।

केंद्र ने रिवाइज्‍ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।

कम कीमत वाले ग्लूकोज, और अन्य तरह के बिस्कुट को प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया गया तो करीब 240 बिस्कुट फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी।

बिस्कुट के सबसे अधिक शौकीन लोग महाराष्ट्र में हैं जहां एक साल में 1.09 लाख टन बिस्कुट खाते हैं। सबसे कम बिस्कुट खाने वालों में पंजाब और हरियाणा के लोग हैं।

बीआईएस ने सोने की हॉलमार्किंग के भारतीय मानकों में संशोधन किया है। ये इस साल एक जनवरी से लागू हो गए हैं। अब ज्वैलरी पहले से चार गुना सुरक्षित होंगे।

बीआईएस ने ज्वैलर्स को बड़ा झटका दिया है। अब ज्वैलर्स आपको 22 कैरेट के नाम पर 18 ये 14 कैरेट सोने की ज्वैलरी नहीं बेच जाएगा। हॉलमार्क जरूरी हो गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत को वस्तुओं के लिए तत्काल उचित मानक स्थापित करने की जरूरत है। इससे इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है।