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स्विटजरलैंड टैक्स मामलों में भारत के साथ सहयोग के लिए काफी नजदीकी से काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच ऑटोमेटिक इनफॉर्मेशन एक्सचेंज ही स्थापित हो जाएगी।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है कि कालेधन के खुलासे पर 7.5 फीसदी पैसा किसान कल्याण सेस के रूप में देना होगा।

देश में आने वाले एफडीआई पर अब खुफि‍या एजेंसियों की नजर होगी। आरबीआई एफडीआई संबंधी सूचनाएं आईबी और रॉ के साथ साझा करेगा। देश में कालाधन आने से रोकना है।

सरकार ने कहा है कि चार महीने की अनुपालन खिड़की बंद होने के बाद काले धन का खुलासा न करने वाले यदि पकड़े गए तो उन्‍हें सात साल की जेल होगी।

ब्लैक मनी रखने वालों को सरकार ने चार की मोहलत दी है। इसके के तहत 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को घोषित बना सकते हैं।

आप नोकिया या ब्‍लैकबेरी का फोन इस्‍तेमाल करते हैं, तो अगले कुछ महीनों के बाद आप सोशल मैसेजिंग सर्विस WhatsApp का इस्‍तेमाल नहीं कर पाएंगे।

बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) की अशोक विहार शाखा से कथित रूप से 6,000 करोड़ रुपए बाहर भेजे जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया।

पासवान ने आश्वस्त किया कि इस साल दालों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा, सरकार ने सप्लाई और डिमांड के अंतर को पाटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

भारतीय टैक्‍स प्राधिकार ने टैक्‍स चोरी के लिए प्रोत्साहित करने पर ब्रिटेन के इस बैंक की स्विस और दुबई ब्रांच के खिलाफ मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है।

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक संशोधन लाया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसियां को कानून का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिलेगा।

काले धन पर नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2004 ये 2013 के दौरान भारत से 505 अरब डॉलर का कालाधन बाहर भेजने की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

सीबीआई ने गुजरात स्थित एक कंपनी के डायरेक्टर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।

कनाडा की मोबाइल हैंडसेट कंपनी ब्लैकबेरी अपना पहला एंड्रायड स्मार्टफोन प्रिव 28 जनवरी को भारत में लॉन्च करेगी। इसमें 18 मेगापिक्सल कैमरा लगा है।

सीबीडीटी ने नए नियम तय किए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना इनकम टैक्‍स विभाग को देना अनिवार्य होगा।

644 लोगों ने कुछ टैक्‍स देकर विदेशों में छुपाई गई संपत्ति का खुलासा वन टाइम कम्‍पलाइंस विंडो के तहत किया है, जिससे सरकार को काला धन प्राप्‍त हुआ है।

काला धन पर अंकुश के लिए सीबीडीटी ने नए नियम अधिसूचित किए हैं, एक अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा।

सरकार को पिछले 20 महीने में 16,000 करोड़ रुपए काला धन का पता चला है। जबकि सरकार ने इस दौरान 1,200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जब्त की है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन विदेश भेजने वाले रैकेट ने इस घोटाले में करोड़ों रूपए की अवैध कमाई की। एक डॉलर पर 1.35 रुपए वसूला गया।

स्विट्जरलैंड ने 1950 के मध्य से अपने यहां निष्क्रिय पड़े कई बैंक खातों को पहली बार सार्वजनिक किया है। इनमें 2,600 खाते तथा 80 लॉकर हैं और इस सूची में चार भारतीयों के नाम जुड़े हैं।

कालाधन विदेश में जमा करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2004-2013 के बीच देश से 51 अरब डॉलर सालाना बाहर ले जाया गया।