BUDGET 2025

वित्त मंत्री ने डिविडेंड से होने वाली कमाई पर कटने वाले टीडीएस की लिमिट को 5000 रुपये से सीधा दोगुना करते हुए 10,000 रुपये करने की घोषणा की। यानी निवेशकों को एक साल में मिलने वाले 10,000 रुपये तक के डिविडेंड पर 1 भी रुपये का टीडीएस नहीं कटेगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा, ''देशभर के 75 प्रतिशत टैक्सपेयर पहले ही पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे-धीरे सभी टैक्सपेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ जाएंगे।''

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही अलग-अलग टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया।

एचएस भाटिया, प्रबंध निदेशक, देवू इंडिया ने कहा कि बजट घोषणाएं भारत की विकास गाथा को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने वाली हैं। मध्यम वर्ग के लिए कर बोनस, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए शून्य आयकर देयता के साथ, खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी और खपत बढ़ेगी।

मकान मालिकों (विशेष रूप से छोटे मकान मालिकों) को लाभ होगा, जिन्हें प्रति वर्ष 6 लाख रुपये से कम किराया मिलता है, क्योंकि किरायेदार अब उस किराए पर टीडीएस नहीं काटेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा, ''ये एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके परिणामस्वरूप, इनकम टैक्स सिम्पलीफिकेशन, जिसकी मैंने जुलाई में घोषणा की थी, वो पहले ही पूरा हो चुका है और हम अगले सप्ताह विधेयक लाएंगे।''

बजट भाषण के बीच में मार्केट अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था लेकिन इंडस्ट्री के लिए सरकार ने कोई खास ऐलान नहीं किया, जिसकी वजह से बाजार ने अचानक तेज पलटी मार ली और बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में आ गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रॉपर्टी बाजार को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई ऐलान की है। इसका असर रियल्टी मार्केट पर दिखाई देगा।

Agricultural budget : ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार एक व्यापक ‘ग्रामीण समृद्धि और मजबूती’ कार्यक्रम लागू करेगी। वहीं, बिहार के मखाना क्षेत्र के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार के लिए एक समर्पित मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और इसके बाद कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से लागू होगा। यह क्लेम वर्तमान में करदाता केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही कर सकेंगे।

मखाना बोर्ड बनने के बाद बिहार के किसानों को मखाने की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी फसल को समर्थन मिलेगा। बोर्ड यह भी तय करेगा कि किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।

धारा 87A के तहत छूट का मतलब है कि अगर आपकी शुद्ध कर योग्य आय 12 लाख रुपये तक है, तो आपको कर लाभ मिलेगा जो प्रभावी रूप से आपकी कर देयता को शून्य कर देता है। हालांकि, 1 रुपये की आय बढ़ने पर आपको टैक्स देना होगा।

Budget 2025 : वित्त मंत्री ने रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में एक लाख यूनिट्स को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का नया ‘स्वामी’ फंड बनाने की घोषणा की है।

Budget 2025: केंद्रीय बजट 2025 में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ाया है। आइए जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर को इस बजट में को कितने रुपये आवंटित हुए हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक कर दी गई है। बजट में आज के ऐलान के बाद से अब ग्राहकों को स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी की खरीद भी सस्ती पड़ेगी।

न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा को 12 लाख रुपये कर दिया गय है। मोदी सरकार ने पहली बार 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को पेश किया था।

Budget 2025 : वित्त मंत्री ने कई प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की है। वहीं, सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।

किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सीमा बढ़ा दी है। इससे देश के करोड़ों किसानों को खेती करने में आसानी होगी।

सरकार की तरफ से इस पहल का मकसद ब्याज आय पर कटौती को बढ़ाकर सेवानिवृत्त लोगों को अधिक वित्तीय राहत प्रदान करना है।

बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री के इस कदम से लाखों टैक्सपयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।