BUDGET

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना आठवां बजट इस बार पेश करेंगी। इसके साथ ही कई पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे।

नई कर व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाना और जटिलताओं को कम करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति पुरानी व्यवस्था के तहत भी लाभ प्राप्त कर सकें।

किसी प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपर्स को एनएचएआई, एएआई, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि जैसे विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्राधिकरणों से कई अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन/अनुमति लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की मांग है।

धर्मेंद्र मलिक ने सरकार से मांग की है कि एमएसपी का दायरा मौजूदा 23 उपज से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मलिक ने इस मांग को समझाते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो किसानों को फसलों की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखा जा सकता है।

संदीप नेलवाल ने कहा, ‘‘मजबूत बजट स्वस्थ कार्यबल की जरूरतों को पूरा करेगी भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, जो ऑन्त्रेप्रेन्यॉरियल वेंचर्स को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हेल्थकेयर इक्विपमेंट और मेडिसिन सेगमेंट में लोकल लेवल पर इनोवेशन और मैन्यूफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, जिससे इंपोर्ट कॉस्ट कम होगा।’’

रेलवे शेयरों में ओरिएंटल, इरकॉन जुपिटर वैगन्स और टीटागढ़ अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तरों से लगभग 50% गिर गए, जबकि राइट्स, बीईएमएल, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, टेक्समैको रेल, आईआरएफसी अपने उच्च स्तरों से 30% से अधिक लुढ़क गए।

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अभी हाल ही में कहा था कि केंद्र द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में सेना की मांग और इच्छाएं पूरी होती रही हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा था कि सेना ऑपरेशन्स को ध्यान में रखते हुए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नया हेडक्वार्टर बनाने पर विचार कर रही है।

पुरानी टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह से हटाने की डेडलाइन को लेकर भी अटकलें हैं, क्योंकि टैक्सपेयर्स ने दो समानांतर टैक्स सिस्टम से पैदा होने वाली जटिलताओं के बारे में चिंता व्यक्त की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट को लेकर हर किसी को काफी उम्मीदें हैं।

मौजूदा नियमों के तहत 350 सीसी इंजन तक के दोपहिया वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर तीन प्रतिशत उपकर लगता है, जिससे कुल देय कर 31 प्रतिशत हो जाता है।

शेयर बाजार 1 फरवरी, शनिवार को आम बजट पेश किए जाने के चलते कारोबार के लिए खुले रहेंगे। बीएसई और एनएसई ने पिछले महीने इस बारे में घोषणा की थी।

1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट से बीमा कंपनियों को कई उम्मीदें हैं। देश की बीमा पहुंच 2022-23 में चार प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में 3.7 प्रतिशत थी। जीवन बीमा उद्योग की पहुंच 2022-23 में तीन प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2023-24 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गई।

देश के कई राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी की दरें अधिक हैं। भारत में घर खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ा वित्तीय बोझ हैं। इसे तर्कसंगत बनाने पर जोर देना चाहिए।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपये तय कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार पूंजीगत व्यय की राशि में से एक बड़ा हिस्सा नेवी को अपग्रेड करने में खर्च कर सकती है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए डिडक्शन को वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करना चाहिए और यह एक जरूरी फैसला होना चाहिए।

Budget 2025:कुल वैगन्स की संख्या को 6 लाख तक ले जाने के लिए 3 लाख वैगन्स की लॉन्ग टर्म खरीद योजना में से सरकार ने 2022 में लगभग 1.2 लाख वैगन्स का ऑर्डर दिया था, जिसे 2025 तक पूरा किया जाना है।

Budget 2025 : 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में टैक्सपेयर्स के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। माना जा रहा है कि सरकार टैक्स फ्री इनकम का विस्तार कर सकती है।

Budget 2025 : भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चिली और अमेरिका से अखरोट के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। देश में कुल अखरोट उत्पादन में 90 प्रतिशत से अधिक कश्मीर में होता है।

Budget 2025 : सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात को विनियमित करने की मांग की है।

देश के मौजूदा विकास मॉडल को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित कर सकती है। पिछले साल 23 जुलाई को पेश किए गए बजट में सरकार ने रेलवे के लिए करीब 2,62,200 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया था।