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ये प्रोजेक्ट प्रमुख फीडर कॉरिडोर के रूप में सोनबरसा स्थित भारत-नेपाल बॉर्डर को NH-27 पर स्थित मुजफ्फरपुर जैसे राज्य के इकोनॉमिक हब से जोड़ेगा।

मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स से रेल ऑपरेशन्स को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकेगा और इससे यात्रियों की भीड़भाड़ में भी काफी कमी आने की उम्‍मीद है।

कैब बुक करते समय अगर आपको राइड शुरू होने से पहले ही ड्राइवर को टिप देने का ऑप्शन दिखाई देता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहन एग्रीगेटर्स को ऐप से ऐसे प्री-राइड टिप फीचर हटाने का निर्देश दिया है।

बैहाटा चारियाली से तेजपुर तक बनाए जाने वाले इस 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे की लंबाई 135.871 किमी होगी।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों और माल ढुलाई कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बल्लारी से गुंटकल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना को हरी झंडी दे दी है।

केंद्र सरकार ने ओडिशा और झारखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने रेलवे मंत्रालय की दो महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी के लिए दो बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद काशी में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों का सफर पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा।

केंद्र सरकार ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिससे आने वाले वर्षों में शहर से एयरपोर्ट तक का सफर और भी आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ₹2,169 करोड़ की अहमदाबाद मेट्रो फेज-2A परियोजना को हरी झंडी दी गई है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पहल भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिलाने में मदद करेगी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति देगी।

कैबिनेट के इस फैसले के तहत यह छूट 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इससे किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी और खरीफ फसल को समर्थन मिलेगा।

IVFRT योजना उभरती हुई टेक्नोलॉजी को अपनाकर इमिग्रेशन और वीजा सिस्टम को आधुनिक बनाएगी, जिसमें यात्रियों की आसान और सुरक्षित आवाजाही के लिए मोबाइल-आधारित सेवाएं और सेल्फ-सर्विस कियोस्क शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए थे, जिसे 2026-27 के बजट में बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

भारत औद्योगिक विकास योजना में सिंगल विंडो सिस्टम, आसान अनुमोदन प्रक्रिया और निवेशकों के अनुकूल सुधारों पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। इससे औद्योगिक निवेश को तेजी मिल सकेगी।

कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है।

भारत में अप्रैल, 2000 से दिसंबर, 2025 तक आए कुल एफडीआई इक्विटी फ्लो में चीन की हिस्सेदारी केवल 0.32 प्रतिशत (2.51 अरब अमेरिकी डॉलर) है और वे 23वें स्थान पर है।

जूट किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। 2026-27 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट का MSP ₹275 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹5925 तय किया गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब लागत बढ़ने और बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच किसान बेहतर दाम की मांग कर रहे थे।

करीब 95 साल पुराने ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक में आयोजित आखिरी कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक बन गई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे, नेशनल हाईवे, मेट्रो, शहरी विकास और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े कुल ₹1,60,504 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी।

अगर आप रोजमर्रा की यात्रा के लिए Uber, Ola या Rapido जैसी ऐप-बेस्ड कैब सर्विस पर निर्भर रहते हैं, तो 7 फरवरी का दिन आपके लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। देशभर में इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े ड्राइवर एक साथ काम बंद करने जा रहे हैं।

5000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक 1.02 करोड़ होने की उम्‍मीद है।

भारत टैक्सी, कैब ड्राइवरों के लिए एक जीरो-कमीशन प्लेटफॉर्म होगा। यानी, जब कोई यात्री अपनी यात्रा के लिए किराये का भुगतान करेगा तो वो पूरा पैसा ड्राइवर की जेब में जाएगा।