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कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

रात में अकेले सफर करना अब महिलाओं के लिए पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो सकता है। ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जो महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को मजबूत करेगा।

इस नए प्लेटफॉर्म के आने से प्राइवेट कैब सर्विस देने वाली कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें ड्राइवरों को किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं देना होगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर अहम फैसला लिया है। साथ ही पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-2 के तहत लाइन 4 (खराड़ी–हडपसर–स्वारगेट–खड़कवासला) और लाइन 4A (नाल स्टॉप–वारजे–माणिक बाग) को भी मंज़ूरी दे दी गई है।

क्रेडिट गारंटी योजना के विस्तार के तहत NCGTC सदस्य वित्तीय संस्थानों को पात्र निर्यातकों और एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने पर 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।

DGCA द्वारा जारी ये प्रस्तावित नियम, हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के बाद, नागरिक उड्डयन सुरक्षा के मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे केबिन क्रू मेंबर्स को राहत मिलेगी।

असम में यातायात और पर्यटन दोनों के लिहाज से एक ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने कालीबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन (NH-715) को 4 लेन में चौड़ा करने और सुधारने की मंजूरी दे दी है।

हाइवे का निर्माण हो जाने के बाद साहेबगंज और बेतिया के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे तक रह जाएगा। NH-139W को एक हाई स्पीड वाले मार्ग के तौर पर विकसित किया जाएगा।

4-लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, जिसमें टोल टैक्स की सुविधा है और 100 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड के साथ 80 किमी/घंटा की औसत वाहन गति को सपोर्ट करता है, जो कुल यात्रा समय को लगभग 1.5 घंटे तक कम कर देगा।

यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है, जो भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 'क्रिटिकल मिनरल्स' में कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं।

योजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) मिलकर लागू करेंगे। योजना के तहत वेंडर्स को उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि ऐप पर बैन से युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकेगा और समाज पर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा। राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।

लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज-1बी शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। इससे शहर में मेट्रो नेटवर्क कुल 34 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवा मिलेगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू रसोई गैस कनेक्शन पर सब्सिडी मिलती है, जिससे गरीब और वंचित परिवारों को स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सके।

पिछले महीने, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक सहकारी नीति का अनावरण करते हुए संकेत दिया था कि 2025 के अंत तक एक सहकारी कैब सेवा शुरू की जाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी।

योजना का मकसद 1,000 सरकारी आईटीआई का अपग्रेडेशन करना और पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाना है। पांच साल की अवधि में, 20 लाख युवाओं को ऐसे सिलेबस के जरिये कुशल बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में फैसला लिया गया।

बीते 9 जनवरी तक, कंपनी के पास 8,500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का बेड़ा और दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में 50 केंद्रों में 5,800 स्टेशनों का चार्जिंग नेटवर्क था।

मंत्रिमंडल ने आज कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। छोटे व्यापारियों की कैटेगरी से संबंधित 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 0.15% की दर से Incentive प्रदान किया जाएगा।