CENTRAL

ITI से मैकेनिक, कारपेंटर अथवा फिटर जैसे कार्यों का प्रशिक्षण लेकर निकलने वाले छात्रों को भविष्‍य में 10वीं या 12वीं के समकक्ष पढाई का दर्जा प्राप्त होगा।

EPFO ने कर्मचारियों और नियोक्‍ताओं द्वारा PF में अनिवार्य योगदान घटा कर 10-10 फीसदी करने के प्रस्‍ताव पर रोक लगा दी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 12,000 फ्लैटों वाली नयी आवासीय योजना जून के मध्य में लॉन्च होगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने DDA के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति आज सातवें वेतन आयोग के भत्ते को लेकर बैठक कर सकती है। सिफारिशें लागू होने से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

NGT) ने उन उद्योग इकाइयों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है जो बिना अनुमति पेट्रोलियम कोक पेटकोक का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं।

पावर ग्रिड ने कहा कि उसने वैश्विक साइबर हमले रैंसमवेयर से बचने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं और इसके कारण बिजली की सप्लाई बाधित नहीं होगी।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन म्नूचिन ने कहा कि बड़े व्यापारिक साझेदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार की व्यापारिक नीतियों के साथ ज्यादा सहज हैं।

एयर इंडिया का सरकार के ऊपर 451.75 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। यह बकाया राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित है।

नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) जल्द ही रूपे (Rupay) क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला है। NPCI ने इसके लिए कुछ बैंकों के साथ हाथ मिलाया है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स से जुड़ी सिफारिशों में सुधारों को मंजूरी मिल गई।

प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्‍स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन को प्रतिबंधित करने के NGT के ऐतिहासिक आदेश ने कानून का उल्लंघन किया है।

NGT ने केंद्र सरकार के उस रुख पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक को हटा दिया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार UMANG ऐप लाने जा रही है जिसकी बदौलत किसी भी आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्‍कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे होंगे 200 सरकारी काम।

GST एक जुलाई से लागू हो जाने के बाद छोटी और मझौली कारों के दाम में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। फिलहाल कारों पर कुल मिलाकर 27 से 27.5 फीसदी कर लगता है।

सरकार एयरलाइंस द्वारा कुल सीटों से अधिक टिकटों की बुकिंग करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कदम उठा रही है।

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC को उम्मीद है कि सरकार की आवास सब्सिडी योजना से सस्ते घरों की योजना को प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्र की मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पेंशन पैकेज का ऐलान कर सकती है।

बैंकों से एटीएम तक कैश ले जाने वाली कंपनियां हो या फिर कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कोई कंपनी, अब इनमें 100 फीसदी तक विदेशी निवेश (FDI) की छूट दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने शेयर बाजार में निवेश योग्य राशि का मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को टाल दिया है।