CENTRAL

आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आज GSTR-1 को नहीं भरा जाता है तो बाद में इसे भरने के लिए विलंब शुल्क वसूला जाएगा।

हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है

दिल्ली की एक अदालत ने बैंकों को 2,240 करोड़ रुपए का चूना लगाने के आरोप में दो कारोबारियों को आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दस दिन की हिरासत में भेज दिया है।

वित्‍त मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सभी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने को अनिवार्य बना दिया है।

RBI के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने शनिवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की बैलेंस शीट्स को साफ-सुथरा बनाना केंद्रीय बैंक की पहली प्राथमिकता है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने जीन संवर्धित (GM) सरसों फसल को कॉमर्शियल रूप से जारी करने पर नीतिगत स्तर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

कॉमर्स मिनिस्‍ट्री के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में खामियां हैं और वह भारत में अभी तक हुए सुधारों को लेकर सही तस्वीर नहीं दिखाती है।

सरकार ने जीएसटी रेट फाइंडर नाम से एक मोबाइल एप लॉन्‍च की है। इस मोबाइल एप में जीएसटी के सभी टैक्‍स रेट दिए गए हैं, जिसकी मदद से टैक्‍स रेट पता चलेंगे।

EPFO चालू वित्‍त वर्ष के लिए भविष्य निधि (PF) जमा पर ब्‍याज दर की घोषणा अगले महीने कर सकता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अगले महीने बैठक होनी है।

11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में CBDT ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्‍पष्‍ट बताया था जिनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्‍ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।

नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली GST की औपचरिक शुरुआत 30 जून की आधी रात को संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एक समारोह में की जाएगी।

मोदी सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने वाली है। इस लिस्ट में IAS और IPS ऑफिसर भी शामिल होंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल रिजोल्‍यूशन और डिपॉजिट इंश्‍योरेंस बिल, 2017 पेश करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।

जून के अगले 15 दिनों में करीब 4 कंपनियां तेजस नेटवर्क्स, CDSL, इरिक्स लाइफ और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO के जरिए बाजार से 5000 करोड़ रुपए जुटा सकती है।

सरकार ने GST के तहत बैंकों के केंद्रीयकृत पंजीकरण के नियम जारी कर दिए और व्यवस्था बनाई है कि वह प्रत्येक राज्य के लिए अलग पंजीकरण करवाएं।

CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।

केंद्र की मोदी सरकार बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अलाउंसेज और HRA से जुड़े कैबिनेट नोट को चर्चा के बाद स्वीकार कर सकती है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा है कि नोटबंदी से जुड़े हर सरकारी विभाग की यह जवाबदेही है कि वह इस बड़े फैसले के पीछे के सभी तथ्यों की जानकारी दे।