COVID

सोमवार को इस पैकेज की घोषणा करते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त लोन गारंटी सुविधा की घोषणा की। इसके साथ ही हेल्थकेयर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के लिये भी ऐलान हुए

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में मौतों के आंकड़ों में कमी कोई नयी बात नहीं है। कम रिपोर्टिंग के प्रमुख कारणों में एक यह है कि कई मौतें बिना किसी चिकित्सकीय निगरानी के होती हैं।

कोविड-19 महामारी की नई लहर कई बातों पर निर्भर करेगी, जिसमें कोविड अनुरूप व्यवहार, टेस्टिंग और कंटेनमेंट रणनीति एवं टीकाकरण की दर शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए वीजा फिर शुरू होने के बाद पहले पांच लाख पर्यटकों को नि:शुल्क वीजा जारी किया जाएगा। इससे सरकार पर 100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा

डा. रेड्डीज ने कहा कि इस दवा का उपयोग केवल चिकित्सीय परामर्श और एक योग्य चिकित्सक की देखरेख में अस्पताल में भर्ती मध्यम से गंभीर कोविड-19 रोगियों पर ही किया जा सकता है।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक ईंधनों से हासिल होने वाले करों की प्राप्तयों में उछाल और केंद्रीय अनुदानों के बढ़ने से राजस्व बढ़ेगा

वैक्सीनेशन बढ़ाने और रिकवरी में मदद देने के लिये इंडस्ट्री ऐसे ऑफर्स का ऐलान कर रही हैं, जिसमें वैक्सीन ले चुके लोगों को छूट मिल रही है।

फाइजर के मुताबिक टीके के वितरण को लेकर एक विशेष योजना बनायी है जिसके तहत भारत सहित मध्य और निम्न आय वाले देशों को इन टीकों की कम से कम दो अरब खुराक मिलेगी

मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के विभिन्न बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनदेखी पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि इस तरह के उल्लंघन से तीसरी लहर का खतरा बन जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने विभिन्न अंकुशों में ढील संबंधी आदेश में कहा है कि बाजार, मॉल्स और रेस्तरांओं पर नजदीकी नजर रखी जाएगी, अगर संक्रमण की दर बढ़ती है, तेा बिना समय गंवाए इन्हें फिर बंद कर दिया जाएगा।

कंपनी भारत के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कफोर्स- विशेषकर ग्रामीण इलाकों में को मजबूत बनाने में मदद के लिए अपने कोविड-19 समर्थन का विस्तार कर रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।

कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोगों के बैंक जमा और हाथ में रखी नकदी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

कृषि मंत्री ने कहा कि भारत कृषि में अपने जबरदस्त वृद्धि के साथ सबसे अच्छे अनुभवों को दूसरे देशों में बांटेगा, और अन्य विकासशील देशों की क्षमता विस्तार में मदद करेगा।

जीएसटी काउंसिल ने 12 जून 2021 को हुई बैठक में कोविड के इलाज में काम आने वाली दवाओं, उपकरणो, एबुलैंस आदि पर जीएसटी दरों में कटौती कर दी है। ये रियायती दरें 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगी।

दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ने अनूठी पहल की शुरूआत की है, जिससे वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके।

हम अपने मृत कर्मचारियों के परिवार को उनकी वार्षिक सीटीसी के चार गुना बराबर अनुदार राशि प्रदान करेंगे और दो साल तक वेतन देना जारी रखेंगे।

पिछले दो साल में पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर जी 7 समूह की बैठक हुई। इसमें कोविड 19, चीन की आर्थिक नीतियों पर बात हुई। साथ ही गरीब देशों को कोविड टीका उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी

मंत्रालयों को ओवरटाइम भत्ता, घरेलू और विदेश यात्रा, कार्यालय खर्च, किराया, दर और कर, रॉयल्टी जैसे खर्चो में कटौती का लक्ष्य दिया गया है।