वित्तीय साख निर्धारित करने वाली एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अपने अनुमान को काफी कम कर 5.1 प्रतिशत कर दिया है।
क्रिसिल रिसर्च ने कहा है कि सरकार के कॉरपोरेट कर में कटौती के फैसले से शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों को 37,000 करोड़ रुपए की कर बचत होगी। क्रिसिल रिसर्च ने बयान में कहा, 'पिछले कुछ दिन में भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती को दूर करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है।
क्रिसिल की यह टिप्पणी उस समय आई है जब हर तरफ देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 25 तिमाहियों के निचले स्तर यानी 5 प्रतिशत पर आने की चर्चा है।
धीमी वैश्विक वृद्धि और देश में कमजोर मानसून के बीच आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7.1 प्रतिशत से घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए मार्च 2018 के 14.6 प्रतिशत के स्तर से 4 प्रतिशत कम होकर मार्च 2020 तक 10.6 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ही नहीं निजी क्षेत्र के खिलाड़ी भी पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।
एक अरब डॉलर की आय का लक्ष्य हासिल करने और कंपनी की 20वीं वर्षगांठ पर 200 प्रतिशत (20 रुपए प्रति शेयर) का विशेष लाभांश देने की भी सिफारिश की है।
दिसंबर में, सरकार ने नए नियमों की घोषणा की है। इसमें फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ऑनलाइन बाजार मंचों को उन कंपनियों के उत्पाद बेचने से रोका गया है, जिनमें उनकी हिस्सेदारी है
देश की तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों - एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन का मुनाफा पिछले तीन साल के दौरान आधा हो गया है। साथ ही इन कंपनियों के परिचालन मार्जिन में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है।
देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो जाएगी। तेजी की वजह घरेलू खपत, नीतिगत मोर्च पर आगे बढ़ना और समकालीन वैश्विक वृद्धि होगी। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
क्रिसिल की रिपोर्ट में तीन साल में ऑनलाइन खुदरा बाजार के आकार का जिक्र किए बिना कहा गया कि इस दौरान इसका आकार अभी की तुलना में 250 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
एक अध्ययन के मुताबिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) इस साल मार्च अंत तक 9.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की आशंका है जो पिछले वर्ष इसी अवधि में आठ लाख करोड़ रुपये थी।
टेलिकॉम उद्योग में प्रवेश के साथ ही तहलका मचाने वाली कंपनी रिलायंस जियो नए साल में अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दे सकती है। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो अपने टैरिफ प्लान महंगे करने की तैयारी में है।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट गुजरात में विकास का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी के दावों को मजबूती प्रदान कर रही है।
क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि GST व्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के कारोबारियों का कारोबार घटने से संगठित ज्वैलरी रिटेलर्स को फायदा होगा।
GST की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा।
क्रिसिल ने कहा कि GST लागू होने के बाद उद्योगों में स्थिरता में छह महीने का वक्त लगेगा। इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुधार के लाभ 3 साल के बाद सामने आएंगे।
CRISIL के मुताबिक Jio की एंट्री के बाद शुरू हुई प्राइस वार के चलते आगे भी Airtel, Vodafone अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए आगे भी सस्ते प्लान्स लाएंगी।
भारत चरण-तीन वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद वाणिज्यिक और दोपहिया विनिर्माताओं द्वारा अपना स्टॉक निकालने के लिए भारी रियायतों की पेशकश की गई है।
स्क्रैपपेज स्कीम (वाहनों को कंडम करने) से वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कमर्शियल गाड़ियो की बिक्री 2015-16 की तुलना में 65 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।
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