आज के समय में बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के बीच ज्यादातर लोग छोटे प्लॉट पर अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं। खासकर शहरों और कस्बों में 50 गज का प्लॉट काफी लोकप्रिय हो गया है। लेकिन घर बनाने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर कुल खर्च कितना आएगा?

शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के स्ट्राइक प्राइस को लेकर नया प्रस्ताव जारी किया है। इसका मकसद बाजार में तेज उतार-चढ़ाव के दौरान भी ट्रेडर्स को लगातार ट्रेडिंग की सुविधा देना है।

अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के जरिए फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फायदा उठाते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब एयरपोर्ट पर मुफ्त खाने-पीने और आरामदायक लाउंज का मजा लेना पहले जितना आसान नहीं रहेगा।

देश में बिना दावे वाली रकम का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के मुताबिक बैंक खातों, शेयरों और बीमा पॉलिसियों में करीब ₹1.1 लाख करोड़ ऐसी रकम पड़ी है, जिस पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया।

वीडियो में अंकुर वारिकू कहते हैं कि उन्हें पढ़ाई करने के लिए अपने खानदान का सबसे बड़ा लोन लेना पड़ा। हालांकि, जब उन्हें किसी ने मौका दिया तो उन्होंने पूरी मेहनत करके इसका पूरा फायदा उठाया और भरोसे को सच साबित किया।

देशभर के लाखों गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने LPG और PNG कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिससे अब लोगों को गैस कनेक्शन बंद कराने या दोबारा शुरू कराने में पहले जैसी परेशानी नहीं होगी।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर लगातार नजर बनाए हुए है।

अगर आप जून और जुलाई के महीने में ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे (NER) रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आने वाले दिनों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ा दिया, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 1000 अंक तक उछल गया, जबकि निफ्टी ने एक बार फिर 24,000 का अहम स्तर पार कर लिया।

वित्त मंत्री ने बताया कि डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती से सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।