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दिल्ली सरकार ने बिजली कटौती के लिए अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस एडीएजी की BSES द्वारा परिचालित स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) पर हमला किया है।

देश ने अब बिजली की किल्‍लत को गुडबाय कहने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष में 1,178 अरब यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है।

कोल इंडिया ने कोयले के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले से देश भर में बिजली की दरें 8-10 फीसदी महंगी हो सकती हैं।

इतिहास में पहली बार भारत ने यह दावा किया है कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बिजली की कोई कमी नहीं होगी।

महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक सेडान कार ई-वेरिटो को बाजार में पेश कर दिया है। यह कार पूरी तरह से बिजली से चलती है।

आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ने से देश में बिजली की कमी 2021-22 तक बढ़कर 5.6 फीसदी हो सकती है जो पिछले वित्त वर्ष में अधिकतम मांग के समय 2.6 फीसदी थी।

देशभर के 10 राज्यों के 108 गांवों में पिछले सप्ताह (16 से 22 मई 2016) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत बिजली पहुंचाई गई।

दिल्ली में बिजली गुल होने की बढ़ती घटनाओं के बीच दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों पर निशाना साधा। राज्य सरकार ने कहा कि कंपनियों को दंडित किया जाएगा।

सरकार ने कहा कि पिछले सप्ताह देश भर में बिना बिजली वाले 112 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। ऐसे गांवों की संख्या 7,766 तक पहुंच गई जिनमें बिजली पहुंचाई गई है।

वर्ष 2030 तक भारत में बिजली की खपत चार गुना बढ़कर 1100 अरब यूनिट से 4000 अरब यूनिट हो जाएगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने आज कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ई-खरीद को अनिवार्य बनायी जा रही है।

देवसंस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित गैर परंपरागत ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला में बताया गया कि फलों और सब्जियों से भी बिजली तैयार की जा सकती है।

कार और स्कूटर के बाद भारत में इलेक्ट्रिक बाइक सड़कों पर उतारने की तैयारी चल रही है। टॉर्क मोटरसाइकिल 2016 के अंत तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक बाइक पेश करेगी।

ब्रिटेन में अपनी इलेक्ट्रिक कार ई2ओ को पेश करने के बाद अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का इरादा इसे स्वीडन और नॉर्वे सहित अन्य देशों में भी दौड़ाने का है।

सरकार बिजली समस्‍या से निपटने के लिए अधिक दक्ष उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। पिछले साल भारत में पीक समय में बिजली आपूर्ति में 3.6 फीसदी की कमी थी।

केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंपों के समेत दो स्कीम की शुरूआत करेगी। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। बिजली बचाना की मुहीम।

एलईडी बल्बों की खरीद लागत घटकर 64.41 रुपए प्रति इकाई से 54.90 रुपए प्रति इकाई पर आ गई है। सरकार के घरेलू दक्ष लाइटिंग कार्यक्रम के तहत ऐसा संभव हो पाया है।

सरकार जीरो डाउन पेमेंट पर इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद 2030 तक देश को 100 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन वाला राष्ट्र बनाना है।

अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पीपीएसी नहीं जोड़ेंगी। इससे बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी।

दिल्ली सरकार ने बैट्री से चलने वाली बस सर्विस की शुरूआत की है। इसे छह महीने के ट्रायल रन पर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय ने हरी झंडी दिखाई।