EPFO

ईपीएफओ का वो खाता निष्क्रिय माना जाता है, जिसमें 36 महीने से भी ज्यादा समय तक कर्मचारी या नियोक्ता की ओर से कोई अंशदान जमा नहीं हुआ हो।

देशभर के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने इनऑपरेटिव पड़े पीएफ खातों में जमा अनक्लेम्ड रकम को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल से करीब 31 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है।

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। EPFO वित्त वर्ष 2025-26 में भी EPF पर 8.25% ब्याज दर बरकरार रख सकता है। अगर 2 मार्च को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो यह लगातार तीसरा साल होगा जब सब्सक्राइबर्स को 8.25% का रिटर्न मिलेगा।

ईपीएफओ एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जिसके जरिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स यूपीआई गेटवे का इस्तेमाल कर पैसे निकालने के साथ ही पासबुक बैलेंस जैसी अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।

महंगाई बढ़ रही है, दवाइयां महंगी हो चुकी हैं और रोज़मर्रा का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में देश के लाखों EPS-95 पेंशनर्स आज भी सिर्फ 1000 रुपये महीने की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है, जिसे EPFO 3.0 नाम दिया गया है। इस नए चरण का मकसद सिर्फ सिस्टम अपग्रेड करना नहीं, बल्कि ईपीएफओ को अगले दस वर्षों की जरूरतों के लिए पूरी तरह फ्यूचर-रेडी बनाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा वेतन सीमा आज की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती सैलरी संरचना के मुताबिक नहीं है। ईपीएफओ की एक समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है और अब इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस लिमिट से ज्यादा होने के बावजूद ईपीएफ की सैलरी लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

EPFO ने नौकरी बदलने से जुड़े नियमों को आसान बनाते हुए साफ किया है कि अब दो नौकरियों के बीच 60 दिनों तक का अंतर होने पर भी कर्मचारी की सेवा को लगातार सेवा माना जाएगा। यानी अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़ने के बाद 60 दिनों के भीतर दूसरी नौकरी जॉइन करता है, तो उसकी सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाएगी।

कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) और पेंशन योजना (EPS) के नियमों में बदलाव को लेकर हाल ही में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जैसे ही ये नई गाइडलाइंस सामने आईं, सोशल मीडिया पर विरोध के स्वर तेज हो गए।

ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे करीब 30 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स को बड़ी राहत और सुविधा मिलेगी।

ईपीएफ नियमों को ज्यादा लचीला और जीवन के अलग-अलग मोड़ पर मेंबर्स की फाइनेंशियल जरूरतों के हिसाब से बनाने की व्यापक कोशिशों लगातार जारी हैं।

यह पहल एक ही लॉगिन में सभी मुख्य सेवाओं को उपलब्ध कराकर यूजर एक्सपीरियंस में सुधार लाएगी। हालांकि सदस्य विस्तृत और ग्राफिकल जानकारी के लिए पुराने पासबुक पोर्टल का उपयोग भी जारी रख सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियोक्ता और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या ‘उमंग’ ऐप पर अपना UAN डालकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को सहूलियत देने के लिए हाल के दिनों में कई कदम उठाए हैं। इससे करोड़ों पीएफ अकाउंट होल्डर को बड़ी राहत मिली है।

ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैरा 68-बीडी के नियमों में बदलाव के बाद, ईपीएफओ अंशधारकों के पास अब अपने पैसे के इस्तेमाल करने के लिए कई विकल्प मिल गए हैं।

वित्त वर्ष 2025 के लिए, 33.56 करोड़ खातों वाले 13.88 लाख कंपनियों के लिए सालाना खाता अपडेट किया जाना था, जिसमें से 8 जुलाई तक 13.86 लाख कंपनियों के 32.39 करोड़ खातों में 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज का पैसा जमा किया जा चुका है।

पहले जिन देशों के साथ भारत को कोई एग्रीमेंट नहीं रहता था, वहां उन कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक तय रकम काटी जाती रही है। इन पैसों से कर्मचारियों को कोई विशेष फायदा नहीं मिलता था।

ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार अग्रिम दावों के ऑटो-सेटलमेंट की शुरुआत की थी।

बयान के अनुसार, ये पाया गया है कि कई साइबर कैफे ऑपरेटर या फिनटेक कंपनियां ईपीएफओ सदस्यों से उन सर्विस के लिए बड़ी रकम वसूल रही हैं जो आधिकारिक तौर पर बिल्कुल फ्री हैं।