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इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी किए जाएंगे।

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बुधवार को किसानों को दलहन और तिलहन की ऊंची पैदावार वाली बीजों के वितरण से जुड़ा एक ‘मिनी-किट’ कार्यक्रम शुरू किया।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि कृषि क्षेत्र को साथ लेकर ही आत्मनिर्भर और डिजिटल भारत का सपना साकार हो सकेगा।

इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड किसानों को सस्ता बैठेगा और यह किसानों की आय बढ़ाने में प्रभावी होगा।

इस योजना की मदद से देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद एक निश्चित आय देने का लक्ष्य रखा गया है।

गेहूं की खरीद 27 मई तक 400.45 लाख टन की हो चुकी है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 353.09 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी।

ट्रैक्टर फ्री रेंटल स्कीम के अलावा कंपनी ऑक्सीजन कंट्रीब्यूटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद और बड़े स्तर पर टीकाकरण को भी अपना समर्थन दे रही है।

सरकार ने करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों के लिए लोन भुगतान करने की तिथि को बढ़ाने का ऐलान किया, इस दौरान भुगतान पर ब्याज में छूट मिलेगी।

सरकार ने बृहस्पतिवार को डीएपी और अन्य फॉस्फेट व पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों की सब्सिडी में वृद्धि को अधिसूचित कर दिया।

कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच खरीफ मौसम शुरू हो रहा है इसलिए खरीफ से पहले की अवधि में किए जाने वाले सामान्य कृषि कार्य बाधित होने की आशंका है  

इस कदम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धान के अलावा अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने को प्रोत्साहित करना है।

केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे|

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9.5 करोड़ किसानों के लिये 19000 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गयी है। ये योजना के तहत दी जाने वाली 8वीं किस्त है।

आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे-जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी।

सरकार लगातार ऐसे अभियान चला रही है जिसमें योग्यता न होने पर भी पैसा पाने वालों से रकम वापस ली जा रही है। ऐसे किसानों की सबसे ज्यादा संख्या पंजाब, असम, महाराष्ट्र गुजरात और उत्तर प्रदेश में है।

प्रधानमंत्री कल पीएम किसान योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 8वीं किस्त के तौर पर 19,000 करोड़ रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे।

सचिव पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दो महीने की अवधि यानी मई और जून, 2021 के लिए लागू किया जा रहा है। इसी तरह के पैटर्न के अनुसार, प्रति माह पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति के अनुसार अतिरिक्त खाद्यान्न लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को दिया जाएगा।

पिछले 20 वर्षों में यह पहली बार है जब आपात स्थिति में गन्ना किसानों को तत्काल भुगतान की सुविधा दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट और अपात्र किसानों से पैसा वसूलने की प्रक्रिया की वजह से किसानों को किस्त मिलने में देरी हो रही है।

अब हमारे किसान इस प्लेटफॉर्म के जरिये आसानी से अपने उत्पादन बेच सकते हैं।