FINANCE

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में मीडिया को संबोधित करेंगी। कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया को संबोधित करते हुए आज बड़े ऐलान भी कर सकती हैं।

टैक्सपेयर्स ध्यान दें! इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है लेकिन सोशल मीडिया पर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने को लेकर एक फर्जी प्रपत्र वायरल हो रहा है।

उपभोग को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य उपायों पर चर्चा चल रही है और आने वाले हफ्तों में इनकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि अवसंरचना पर व्यय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।

वार्षिक माल एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तीन महीना बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। इसकी वजह रिटर्न दाखिल करने में कर दाताओं को पेश आ रही तकनीकी दिक्कतें बतायी गयी हैं।

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए कई बड़े ऐलान के बाद आज सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर है। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा बेहतर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 में जब देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। सरकार उसी वर्ष अमीरों (सुपर रिच) पर कर-अधिभार की समीक्षा करेगी।  

देश की अर्थव्यवस्था में हाल के दिनों में आई सुस्ती को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में आर्थिक मंदी का असर नहीं है और देश की ग्रोथ रेड चीन और अमेरिका से आगे है

यह गठबंधन ग्राहकों के लिए वाहन की फाइनेंसिंग को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।

इन सभी मामलों में ब्याज, जुर्माने या हर्जाने की कोई और देनदारी नहीं होगी। इसमें अभियोजन से भी पूरी माफी मिलेगी।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी। 

अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस समय दुनिया भर में नरमी के हालात हैं। भारत में सुस्ती बाहरी प्रभाव से है या आंतरिक इसको समझना होगा। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। 

टास्कफोर्स ने इस रिपोर्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को पूरी तरह से हटाने की सिफारिश की है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजकिरण राय जी ने शनिवार को कहा कि इस साल बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी आने के साथ अच्छी वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। 

वित्त मंत्रालय को इस साल के आखिर तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से अधिशेष हस्तांतरण की पहली किस्त मिल सकती है। आरबीआई अधिशेष का सरकार को हस्तांतरण के मसले पर बिमल जालान समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे चुकी है। First tranche of RBI surplus this calendar

मंत्रालय की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को भेजे गए पत्र में शाखा स्तर से लेकर राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर तक के अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल करने को कहा गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों की प्रधानमंत्री कार्यालय के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। जैसे ही यह बातचीत पूरी होती है सरकार इस बाबत निर्णय करेगी कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिये क्या कदम उठाये जाने चाहिए और फिर उनकी घोषणा कर दी जायेगी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। दोनों के बीच यह समीक्षा बैठक ऐसे समय हुई है जबकि सरकार को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से फैल रही नरमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे निवेशकों की सम्पत्ति का क्षरण हो रहा है और बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रीयल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा घर खरीदारों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बैठक में नकदी संकट, मांग में कमी तथा रुकी परियोजनाओं को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की।  

सॉवरेन बांड जारी करने के सवाल पर सीतारमण ने कहा कि बजट में घोषणा के अलावा इस पर अभी कुछ नहीं किया गया है।