FINANCE

प्रधान ने कहा कि भारत का बढ़ता ईंधन क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक है।

विदेश व्यापार और माल आवागमन से जुड़ी बाधाओं की पहचान के लिए राजस्व विभाग देश की पहली राष्ट्रीय 'टाइम रिलीज स्टडी' (टीआरएस) करा रहा है।

बैंकिंग सेक्टर में कई सुधारों का श्रेय कुमार को जाता है और सरकारी बैंकों में रिकॉर्ड पूंजी निवेश उपलब्ध कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

मोदी सरकार अब मुद्रा योजना के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक लोन देगी।

राजस्थान कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी गर्ग 2014 में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बनने के बाद चर्चा में आए।

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद (GST Council) की दूसरी व आम बजट 2019-20 के बाद पहली बैठक होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की आगामी 25 जुलाई को बैठक होगी, जिसमें ई-वाहनों पर कर में कमी के प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वह इस बार बजट प्रस्तुत करने के दिन चमड़े के सूटकेस की जगह लाल रंग के कपड़े का बस्ता लेकर खास संदेश देने के लिए लेकर गयी थीं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती आबादी को देखते हुए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की।

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2019-20 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी।

वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में मीडिया के प्रवेश पर रोक संबंधी खबरों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी करके कहा है कि मीडिया की एंट्री के संबंध में एक प्रक्रिया तय की गई है।

कर लगने की आशंका से एफपीआई द्वारा मुनाफावसूली किए जाने से शेयर बाजार में बिकवाली का भारी दबाव दिखा।

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे का कहना है कि आम बजट में सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर शुल्क वृद्धि का निर्णय सरकार की अनावश्यक उत्पादों का आयात कम करने की नीति के तहत किया गया।

वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि सरकार विदेशी बाजारों में सॉवरेन बांड (सरकारी प्रतिभूतियां) बेचकर धन जुटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। 

देश में अमीरों पर आयकर बढ़ाने के बजट में किये गए नये प्रावधानों को उचित ठहराते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत में व्यक्तिगत आयकर की उच्चतम दरें अब भी अमेरिका, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित कई अन्य देशों के मुकाबले कम है।

सरकार के खर्च को कम करने के मकसद से वित्त मंत्रालय केंद्र प्रायोजित कुछ योजनाओं का विलय करने और कुछ पर विराम लगाने पर विचार कर रहा है।

वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि आम बजट में सोने एवं अन्य महंगी धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय पूरी तरह सोच-समझकर किया गया है।

कैबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा ने 2015 तक देश की अर्थव्यवस्था 5000 अरब (5 ट्रिलियन) डॉलर करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए विजन, नीतियों, निवेश और विभागीय जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए आज बैठक बुलाई है।

अब विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों और एक लाख या उससे अधिक का बिजली बिल भरने वालों को अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना होगा।