FINANCE

आम बजट 2019-20 के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (सोमवार) आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बैठक को संबोधित करेंगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) योग्य आयकर विभाग अधिकारियों का एक राष्ट्रीय समूह तैयार करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव किया है।

पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस परंपरा को बदल दिया है।

देश में पहली बार बजट प्रथा में बदलाव देखने को मिला है। बजट का नाम बदलकर बही खाता रख दिया गया है।

बजट 2019 तैयार करने में मुख्य रूप से 6 दिग्गज अधिकारियों समेत वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मदद की है।

बजट 2019 लाइव अपडेट: पूर्ण बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आयकर रिटर्न भरते समय आधार और पैन कार्ड का परस्पर उपयोग किया जा सकता है।

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (Economic Survey 2018-19) बनाया है। जानिए इनके बारे में

उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्तियों, गहनों, शेयर, मियादी जमा राशि, बैंक में जमा रकम (नकदी) पर आगामी बजट में कर लगाया जा सकता है।

संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। सर्वे के मुताबिक, 2019-2020 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी तक रह सकती है।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जीएसटी मासिक बिक्री रिटर्न और की गई आपूर्ति के ब्योरे में किसी भी अंतर की जानकारी सालाना रिटर्न फार्म में देनी होगी और उस पर बनने वाला वाजिब कर का भुगतान किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि 30 जून, 2019 तक मई माह के कुल 74.38 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल किए गए।

क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अब तक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?

एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्‍कालीन वित्‍तमंत्री यशवंत सिन्‍हा ने खत्‍म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।

 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। आप भी इन 6 बिन्दुओं से जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और क्या होती है पूरी प्रक्रिया।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन की दूसरी वर्षगांठ पर सोमवार (1 जुलाई) को सरकार इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में कुछ और सुधार पेश करेगी।

संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है।

5 जुलाई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। आप भी जानिए बजट से जुड़ी ये बेहद रोचक जानकारी।

भारतीय संविधान की परंपरा के अनुसार हर साल देश का वित्त मंत्री आम बजट को संसद में पेश करता है। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी।

बजट में Finance bill, Fiscal deficit, Balance of payments और Current account deficit ऐसे कुछ शब्द हैं, जिनका मतलब हर किसी को समझ नहीं आता।