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FSSAI ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए हैं। इन पर एफएसएस कानून, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है

भारतीय बॉन्ड बाजार के लिए जून का महीना बेहद खास साबित हो रहा है। लंबे समय तक दूरी बनाए रखने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) एक बार फिर भारतीय कर्ज बाजार की ओर लौट आए हैं। सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में विदेशी निवेशकों ने करीब 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

खाने की चीजों के बिजनेस से जुड़ी दुकानदारों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि वे पैकिंग करते समय स्टेपल पिन या मेटल के तारों का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें।

NSO के आंकड़ों के अनुसार, मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 4.78 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 4.20 प्रतिशत थी।

इस कदम का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों से फॉरेन करेंसी डिपॉजिट आकर्षित करना है। जानकारों का मानना है कि इस डिपॉजिट स्कीम के तहत करीब 60 से 70 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी पूंजी भारत आने की संभावना है।

सरकार ने 5 जून को इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करते हुए सरकारी बॉन्ड में एफपीआई निवेश पर मिलने वाले ब्याज और कैपिटल गेन्स को टैक्स से छूट दी थी।

इस साल मार्च में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये की निकासी की थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। अब तक देश के लिए सिरदर्द बना कच्चा तेल तो एक तरफ था ही, लेकिन अब फर्टिलाइजर संकट सरकार और आम जनता के लिए नया और सबसे बड़ा टेंशन बन गया है।

इस साल फरवरी को छोड़कर सभी महीनों में विदेशी निवेशक शुद्ध बिकवाल रहे हैं। जनवरी में उन्होंने 35,962 करोड़ रुपये निकाले थे।

वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी स्रोतों से RBI की कुल इनकम 27% बढ़कर 3.28 लाख करोड़ रुपये हो गई।

उत्तर रेलवे ने साफ कहा है कि खाने-पीने की चीजों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर, खाने की क्वालिटी पर दिखना चाहिए।

वित्त मंत्री ने बताया कि डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती से सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

शिक्षा से जुड़ी यात्रा पर भारतीयों ने 45.01 करोड़ डॉलर खर्च किए, जिसमें ट्यूशन फीस और हॉस्टल का खर्च भी शामिल हैं।

बिजली और ईंधन की बचत, वर्चुअल कामकाज और सरकारी खर्च घटाने को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं।

ये अल्पकालिक कर्ज बिना किसी प्रतिभूति के आधार पर लिया जाएगा। खाद्य ऋण के लिए एफसीआई को उपलब्ध भारत सरकार की 6,000 करोड़ रुपये की गारंटी इन उधारियों पर लागू नहीं होगी।

आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी निवेशक फरवरी को छोड़कर इस साल सभी महीनों में बिकवाल रहे हैं।

पश्चिम एशिया में संकट के चलते विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने एक साल के लिए सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को स्थगित करने का आह्वान किया।

एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार, इसके साथ ही 2026 में एफपीआई की भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का आंकड़ा बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया है।

विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) कारोबार को लेकर अब नियम और कड़े हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए मनी चेंजर के नए लाइसेंस पर रोक लगा दी है।

आरबीआई के ताजा आंकड़े संकेत देते हैं कि भंडार में आई यह मजबूत रिकवरी न केवल रुपये की स्थिरता को सहारा दे रही है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती भी दर्शाती है।