FREE TRADE AGREEMENT

प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने मंगलवार को तीन दिवसीय वार्ता शुरू की।

इस समझौते की वजह से अब भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में ओमान के बाजार में तरजीही पहुंच प्राप्त होगी।

भारत और ओमान के बीच लागू होने वाला व्यापार समझौता, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू होने वाला 5वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) होगा।

केंद्रीय मंत्री 25 मई से 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर कनाडा में मौजूद है और वे 100 से ज्यादा कंपनियों के प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

पहले न्यूजीलैंड सिरेमिक, कालीन, मोटर वाहन व उसके कलपुर्जों जैसे भारतीय उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाता था।

एफटीए के तहत, न्यूजीलैंड भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए हर साल 5,000 वीजा के कोटे के साथ तीन साल तक के प्रवास की अवधि वाला अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा प्रदान करेगा।

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने दोहरा योगदान संधि (डीसीसी) करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के अस्थायी कर्मियों को सामाजिक शुल्क को दो बार नहीं देना पड़ेगा।

समझौते के तहत भारत को अपने 100 प्रतिशत निर्यात पर जीरो-टैरिफ बाजार पहुंच मिलेगी, जबकि न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ खत्म किया जाएगा या कम किया जाएगा।

भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ये डील दोनों देशों के कारोबार और आम लोगों के लिए काफी सुविधा लेकर आएगा। इसका उद्योगों पर सकारात्मक असर होगा।

ब्रिटिश संसद से मंजूरी मिलने के बाद इसे आपसी सहमति वाली तारीख पर लागू किया जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि ये एफटीए ब्रिटेन की संसद में सबसे तेजी से मंजूरी पाने वाला समझौता होगा।

ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलरी में स्टेट सेक्रेटरी एलेक्जेंडर प्रोल ने EU-India फ्री ट्रे़ड एग्रीमेंट को लेकर कहा कि यह करोड़ों लोगों का फायदा पहुंचाने वाला साबित होगा।

अधिकारी ने कहा कि ये कोटा मुख्य रूप से यूरोपीय संघ की पुरानी और मशहूर कार कंपनियों को दिया जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को इस समझौते पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी।

ऑटोमोबाइल और स्टील को छोड़कर, भारत के लगभग सभी सामानों (93 प्रतिशत से ज्यादा) को यूरोपीय संघ में जीरो-टैरिफ के साथ एंट्री मिलेगी।

भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ के बीच हुए एफटीए के तहत यूरोप से इंपोर्ट होने वाली लग्जरी गाड़ियों पर वसूला जाने वाला सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी 110 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 10 प्रतिशत रह जाएगा।

भारत और EU के बीच मौजूदा समय में सालाना 180 अरब यूरो से अधिक का व्यापार होता है। इस डील से यूरोप के साथ-साथ भारतीय ग्राहकों को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी करेंगे।

यूरोपीय संघ अपने ऑटोमोबाइल और वाइन सहित मादक पेय पदार्थों के लिए शुल्क में कटौती की मांग कर रहा है।

गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा लेगी, जिसमें ईयू सैन्य स्टाफ का ध्वज और इसके नौसैनिक अभियानों ‘ऑपरेशन अटलांटा’ और ‘एस्पाइड्स’ के झंडे शामिल होंगे।

भारत ने कुछ कृषि उत्पादों में एक सीमित बाजार पहुंच दी है, लेकिन इसे ‘शुल्क दर कोटा’ और न्यूनतम आयात मूल्य के साथ जोड़ा गया है।

भारत ने इस साल सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ जुलाई में CETA (कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट) डील की थी।