देश में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने ₹24,815 करोड़ की लागत वाली दो बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू होगा।

वैश्विक तनाव, समुद्री लुटेरों का खतरा और युद्ध जैसे हालात अक्सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डालते हैं। ऐसे में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जहाजों और समुद्री व्यापार को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम फैसला लिया है।

देश के बैंकिंग सेक्टर से शानदार खबर आई है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4) के नतीजों में बड़े बैंकों ने दमदार प्रदर्शन किया है। HDFC, ICICI और YES बैंक के मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इतना ही नहीं, इन बैंकों ने अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा।

अगर आप भी बिना रिस्क के तय रिटर्न चाहते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एफडी स्कीम आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक अलग-अलग अवधि की एफडी पर अलग ब्याज दर ऑफर करता है। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी कराई जा सकती है।

सोना भारत में सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि परंपरा, सुरक्षा और निवेश का भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। लेकिन आज के समय में सवाल यह है कि गोल्ड में निवेश कैसे किया जाए? क्या गहने खरीदें, डिजिटल गोल्ड लें या फिर गोल्ड ETF में पैसा लगाएं?

दिल्ली से देहरादून का सफर अब सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि पहले से काफी सस्ता भी हो गया है। नए एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बस किराए में करीब 25% तक की कटौती कर दी गई है।

अक्षय तृतीया जैसे शुभ मौके से ठीक पहले सोने की कीमतों ने ग्राहकों के बीच हलचल मचा दी है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में गोल्ड रेट में नरमी देखी गई है, जिससे खरीदारी का प्लान बना रहे लोगों के लिए यह एक अच्छा मौका बन सकता है।

अमेरिका ने रूसी संघ मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को जहाजों पर लादे जाने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों से छूट को 16 मई 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे भारत को बड़ी राहत मिलेगी।