GADKARI

नितिन गडकरी ने किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी या बचाव का रास्ता न अपनाते हुए, बेहद सरल, स्पष्ट और सम्मानजनक लहजे में जवाब दिया। साथ ही सांसद को काम पूरा होने को लेकर भरोसा भी दिया।

मंत्री ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि भारत विश्व में नंबर एक मोटर वाहन विनिर्माण केंद्र बन सकता है और कहा कि इस उद्योग का भविष्य बेहद उज्ज्वल है। उन्होंने कहा, मेरा मानना ​​है कि हमें भारत को दुनिया में नंबर एक मोटर वाहन विनिर्माण केंद्र बनाना चाहिए।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने परियोजना की प्रगति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया, ''परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

Airbags: केंद्र सरकार ने कारों में छह एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक साल के लिए टालकर एक अक्टूबर, 2023 कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

डकरी ने ट्वीट किया कि ‘भारत नया कार आकलन कार्यक्रम’ (भारत एनकैप) देश में ग्राहकों को स्टार-रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कार चुनने का विकल्प देगा।

सरकार ने उच्चतम न्यायलय में एक शपथपत्र दिया है, सरकार के मुताबिक न्यायालय से मंजूरी के बाद ऐसे इंजनों का निर्माण अनिवार्य हो जायेगा।

केन्द्रीय मंत्री के मुताबिक अगले पांच साल में एनएचएआई की सालाना टोल आय बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगी। अभी यह 40,000 करोड़ रुपये के स्तर पर है।

गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका लक्ष्य प्रतिदिन 100 किलोमीटर की गति से राजमार्ग का निर्माण करना है।

वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अनुमानित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह क्रमशः 27,682.89 करोड़ रुपये और 28,548.05 करोड़ रुपये रहा

सरकार ने 2021-22 में कुल 15,000 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश में 491 किलोमीटर सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों को भी जल्द शुरू करने की घोषणा की।

इस संयंत्र से उत्पादित रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण नागपुर और विदर्भ के अन्य जिलों में किया जाएगा। जरूरत के अनुसार इसे महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी वितरित किया जाएगा।

एमएसएमई क्षेत्र की देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा निर्यात में उसका 48 प्रतिशत का हिस्सा है

कबाड़ नीति स्वैच्छिक है हालांकि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर हरित कर और अन्य शुल्कों का प्रावधान किया गया है। ऐसे वाहनों को कड़े ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से भी गुजरना होगा।

अगले दो साल में 15 लाख करोड़ रुपये मूल्य के राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य