GAUTAM ADANI

AGEL ने नवंबर में स्पष्ट किया था कि ग्रुप के मुखिया गौतम अडाणी, उनके भतीजे सागर अडाणी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत एस. जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) के उल्लंघन और रिश्वतखोरी के आरोप नहीं लगाए गए हैं।

Mahakumbh 2025: अडानी ग्रुप प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेले में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित आरती संग्रह की 1 करोड़ प्रतियां मुफ्त बांटेगा।

महाप्रसाद सेवा 50 लाख भक्तों को दी जाएगी और भोजन मेला क्षेत्र के अंदर और बाहर दो रसोई में तैयार किया जाएगा। महाप्रसाद महाकुंभ क्षेत्र में 40 स्थानों पर वितरित किया जाएगा और इस पहल में 2,500 स्वयंसेवक शामिल होंगे।

Mukesh Ambani Networth : गौतम अडानी की नेटवर्थ एक दिन में ही 1.50 अरब डॉलर यानी 12,900 करोड़ रुपये बढ़ गई। इससे गौतम अडानी की नेटवर्थ बढ़कर 76 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।

अदाणी पेट्रोकेमिकल्स गुजरात के मूंदड़ा में एक पेट्रोरसायन संकुल विकसित कर रही है। इसमें पीवीसी संयंत्र भी शामिल है। संयंत्र के निर्माण में कुल लागत लगभग 35,000 करोड़ रुपये अनुमानित है।

अदाणी ग्रुप FMCG ज्वाइंट वेंचर अदाणी विल्मर से पूरी तरह बाहर निकल रहा है। ग्रुप ने कहा है कि अदाणी विल्मर की 31.06 प्रतिशत हिस्सेदारी विल्मर इंटरनेशनल को बेची जाएगी। वहीं बाकी 13 प्रतिशत हिस्सेदारी खुले बाजार के जरिए बेची जाएगी।

कंपनी ने ये नहीं बताया कि वे किस भाव पर हिस्सेदारी बेच रही है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार इस डील की वैल्यू 2 अरब डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान है। स्टेटमेंट के अनुसार, ‘‘इस डील के साथ, अडाणी एंटरप्राइजेज अडाणी विल्मर से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी।’’

रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-2027 के दौरान, एईएल का एकीकृत राजस्व 17.5 की वृद्धि के साथ 1,56,343 करोड़ रुपये, EBITDA 37.5% बढ़कर 28,563 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 45.8% की सालाना वृद्धि के साथ 9,245 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

गौतम अडानी ने कहा कि हमें सरकार से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, 'हमें किसी भी तरह के स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हम 25 राज्यों में काम कर रहे हैं।'

अदाणी ग्रुप राज्य में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास में 1,000 करोड़ रुपये तक का निवेश करने की भी योजना बना रहा है, जिसमें गति शक्ति रेलवे टर्मिनल, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) और औद्योगिक वेयरहाउसिंग पार्क शामिल हैं।

मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति, जो जुलाई में उनके बेटे अनंत अंबानी की भव्य शादी के दौरान 120.8 अरब डॉलर थी। गौतम अदानी को तो और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने बीते नवंबर में अदानी समूह से जुड़ी कथित रिश्वतखोरी की जांच शुरू की।

Gautam Adani networth : अडानी ग्रुप के चेयरमैन की दौलत बढ़कर 81.8 अरब डॉलर पर जा पहुंची है। वे इस समय दुनिया के 19वें सबसे अमीर और भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

अदाणी पोर्ट्स की कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। अमेरिकी एजेंसी ने हाल ही में कहा था कि वह अदाणी समूह के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के प्रभावों का सक्रिय रूप से आकलन कर रही है। इसने अदाणी समूह को अभी तक कोई वित्तीय मदद मुहैया नहीं कराई है।

अमेरिकी आईडीएफ ने पिछले वर्ष नवंबर में श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल (सीडब्ल्यूआईटी) नामक गहरे पानी के कंटेनर टर्मिनल के विकास, निर्माण व संचालन के लिए 55.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की थी।

#RajasthanGlobalInvestmentSummit2024 के दौरान करण अदानी ने आगे कहा कि ऊर्जा के अलावा, राजस्थान भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनने की हमारी महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम राज्य में प्रति वर्ष 6 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए 4 नए सीमेंट संयंत्र स्थापित करेंगे।

दृष्टि 10 ड्रोन एक प्रकार का मानव रहित हवाई वाहन है जो 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी उड़ान क्षमता 24 से 48 घंटे तक हो सकती है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद समूह का कुल ऋण भी घट गया है, जो मार्च 2023 में 2.41 लाख करोड़ रुपये से घटकर सितंबर 2023 में 2.38 लाख करोड़ रुपये रह गया है। हालांकि बर्नस्टीन की रिपोर्ट के मुताबिक, उसके बाद से कर्ज थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इस दौरान इसका मुनाफा और भी बढ़ गया है।

गौतम अदानी ने कहा, पिछले साल जनवरी में, जब हम अपना फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमें विदेश से शॉर्ट-सेलिंग का सामना करना पड़ा। यह कोई आम वित्तीय हमला नहीं था; यह एक दोहरा झटका था।

वर्तमान में, समूह के पास 30 महीने के कर्ज दायित्वों को चुकाने की पर्याप्त क्षमता है। उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में लगभग तीन अरब डॉलर का कर्ज चुकाया जाना है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ''ये एक कानूनी मामला है जिसमें निजी कंपनी, व्यक्ति और अमेरिकी कोर्ट शामिल हैं। ऐसे मामले में कुछ प्रक्रियाएं और कानूनी रास्ते हैं और हमें भरोसा है कि उनका पालन किया जाएगा। भारत सरकार को इस मामले में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी।''