GDP GROWTH

शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत की आर्थिक विकास दर ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज उड़ान भरी है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट शानदार बढ़त के साथ 7.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, बढ़ती महंगाई और कमजोर पड़ती विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चिंता जताई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अब भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा और उत्पादन के 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

आरबीआई ने बुधवार को MPC की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कमोडिटी की ऊंची कीमतों और सप्लाई चेन में बाधा जैसी चिंताओं से वृद्धि दर नरम रह सकती है।

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजों और चौथी तिमाही में मजबूत गति को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ ने देश की जीडीपी ग्रोथ में ये बदलाव किया है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते वैश्विक मोर्चे पर जीडीपी वृद्धि दर, बेरोजगारी के दावों और पीएमआई आंकड़ों सहित अमेरिकी व्यापक आर्थिक आंकड़े जोखिम की भावना और मुद्रा की चाल को प्रभावित करेंगे।

सरकार का ये ताजा अनुमान, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 0.9 प्रतिशत ज्यादा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां 21वीं सदी का एक-चौथाई हिस्सा बीत चुका है।

क्रिसिल के अनुसार वास्तविक जीडीपी की ऊंची वृद्धि की मुख्य वजह निजी खपत रही। आपूर्ति पक्ष से देखें तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आई।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए समय पर कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को "आरामदायक स्थिति" में बनाए रखा है।

वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रही थी। एनएसओ ने राष्ट्रीय खातों के अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में 2024-25 के लिए देश की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत आंकी थी।

एसएंडपी ने मार्च में लगाए अपने पिछले अनुमान में भी भारत की जीडीपी वृद्धि के वित्त वर्ष 2025-26 में 6.7 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत रहने की बात कही थी।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि निर्यात में वृद्धि और सरकारी एवं निजी व्यय में वृद्धि से वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में आर्थिक रफ्तार कायम रहने की उम्मीद है।

ईवाई ने कहा कि भारत की राजकोषीय रणनीति को जीडीपी में बदलाव के अनुपात में कर राजस्व बढ़ाने, विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन और सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने 60 से ज्यादा देशों के मिशन प्रमुखों और राजदूतों, विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और देश के उद्योग जगत के नेताओं की मौजूदगी में कहा, ‘‘ मैं आज आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम असम में इंडस्ट्री की स्थापना के लिए सबसे अच्छा काम और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करेंगे। कृपया यहां आएं और निवेश करें।’

एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत वृद्धि संभावनाओं और बेहतर रेगुलेशन के कारण शेयर बाजारों के गतिशील और प्रतिस्पर्धी बने रहने का अनुमान है। भारत के प्रमुख उभरते मार्केट इंडेक्स में शामिल होने के बाद से भारत सरकार के बॉन्ड में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत रही थी। एनएसओ ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रहने की संभावना जताई थी।

India GDP growth rate : वित्त वर्ष 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी 6.1 प्रतिशत बढ़ी। समूचे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वृद्धि सात प्रतिशत थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 की जून तिमाही में 8.2 प्रतिशत, सितंबर तिमाही में 8.1 प्रतिशत और दिसंबर तिमाही में 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

रेटिंग एजेंसी इडिया रेटिंग्स ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक सतर्क रहेगा।