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SBI ने कहा कि कर राजस्व अपेक्षित से कम रहने की संभावना है, लेकिन गैर-कर राजस्व अधिक रहने से कुल प्राप्तियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आंकड़ों में 2022-23 के आधार संशोधन के बाद बदलाव हो सकते हैं।

नवंबर में भारत का सर्विसेज PMI 58.9 से बढ़कर 59.8 हो गया, जिसका सीधा कारण मजबूत नए बिज़नेस ऑर्डर्स हैं। इनपुट कीमतों में बढ़ोतरी लगभग साढ़े पांच साल के न्यूनतम स्तर पर रही।

क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 50-100 बीपीएस की गिरावट के बाद, वित्त वर्ष 2026 में परिचालन लाभप्रदता 20-21 प्रतिशत पर स्थिर लेकिन स्वस्थ रहने की उम्मीद है।

सुब्रमण्यन ने कहा कि कोविड के दौरान भारत ने ऐसी आर्थिक नीति लागू करने का विकल्प चुना, जो बाकी दुनिया से अलग थी।

एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत वृद्धि संभावनाओं और बेहतर रेगुलेशन के कारण शेयर बाजारों के गतिशील और प्रतिस्पर्धी बने रहने का अनुमान है। भारत के प्रमुख उभरते मार्केट इंडेक्स में शामिल होने के बाद से भारत सरकार के बॉन्ड में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि 7.0-7.1 प्रतिशत होगी, और सकल मूल्य वर्द्धन 6.7-6.8 प्रतिशत रहेगा।

RBI की ओर से वित्त वर्ष 25 के लिए विकास दर के अनुमान को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही महंगाई को लेकर अनुमान को घटाया है।

India's GDP: भारत की अर्थव्यवस्था इस समय काफी अच्छी स्थिति में है, महंगाई कंट्रोल में है लेकिन विकसित राष्ट्र बनने का सफर अभी भी काफी लंबा है।

कमजोर अंतरराष्ट्रीय बाजार, दबी हुई मांग में तेजी के बाद उसमें आ रही नरमी और निजी क्षेत्र में खपत में कमी आना वृद्धि दर को नीचे लाने वाले कारकों में अहम साबित होंगे।

हाल ही में आईएमएफ और विश्व बैंक ने भारत की विकास दर को लेकर अनुमान पेश किए हैं। इन दोनों ने भारत के 2023 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है।

आईएमएफ ने कहा कि भारत की विकास दर भले की गिरावट की ओर संकेत कर रही है। लेकिन इसकी स्थिति दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले फिर भी अच्छी है।

IMF के मुताबिक चीन की वृद्धि दर 2023 में 5.2 प्रतिशत और 2024 में 4.5 प्रतिशत रह सकती है। इसकी वृद्धि दर 2022 में तीन प्रतिशत थी।

इस वर्ष एशिया 4.2 फीसदी की दर से बढ़ेगा, 2023 में उसकी वृद्धि 4.6 फीसदी की दर से होने का अनुमान है। हालांकि पहले उसने इस वर्ष एशिया की वृद्धि दर 4.3 फीसदी और 2023 में 4.9 फीसदी रहने का अनुमान जताया था।

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने जुलाई-सितंबर 2022 तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था जबकि भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इसके 5.8 प्रतिशत रहने की संभावना जतायी गयी थी।

एक्यूट रेटिंग (Acuite Rating) ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत की दो अंकों की वार्षिक वृद्धि देखने में तो अच्छी लग रही है लेकिन हाल की स्थिति को देखकर ये कहना मुश्किल है कि ये संभव होगी।

आईएमएफ ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक इकोनोमी की वृद्धि दर अनुमान को भी 6.1 फीसद से घटा कर 3.6 फीसद कर दिया है।

गोल्डमैन सैक्श की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल वृद्धि में प्रमुख योगदान उपभोग का रहेगा।

समीक्षा में कहा गया कि टीकाकरण में तेजी और कोविड-19 संक्रमण में गिरावट के साथ आर्थिक गतिविधियां लगातार सामान्य हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेवा क्षेत्र में सुधार की रफ्तार सबसे धीमी है।

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने माइक्रोफाइनेंस सेक्टर से कहा कि किसी संस्थान की एक गलती दशकों में हासिल की गयी ग्रोथ को खत्म कर सकती है।

वित्त मंत्री के मुताबिक अगले एक दशक में अर्थव्यवस्था के इसी रफ्तार से आगे बढ़ने का अनुमान है और इसमे गिरावट का कोई कारण नहीं दिख रहा है।