केंद्र सरकार ने निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और मरीजों के परिवारों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार का लक्ष्य निजी स्वास्थ्य प्रणाली में जनता का खोया हुआ भरोसा बहाल करना है।
यह व्यापक बदलाव सीजीएचएस के तहत चिकित्सा उपचार की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए समय पर दावों का निपटान और अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
सुरेंद्र कुमार जयसवाल ने कहा कि ITC हटाए जाने की वजह से इंडस्ट्री में नया निवेश प्रभावित होगा।
ज्यादातर पॉलिसी में पहले से चली आ रही बीमारियों की कवरेज के लिए कुछ सालों का वेटिंग पीरियड होता है। नियमों के अनुसार पुरानी बीमारियों को ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए वेटिंग पीरियड में रखा जा सकता है।
जी20 के आयोजनों ने भारतीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो 2023 के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। भारत के आतिथ्य क्षेत्र के 2024 में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और आने वाले अवसरों को भुनाने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है।
Central Government Employees News: सरकार के इस फैसले से 4.2 मिलियन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो पैसे कम होने के चलते कई बार इलाज नहीं करा पाते थे। अब उन्हें इसके लिए सरकार के तरफ से पैसे दिए जाएंगे।
दामों में वृद्धि से होटल और परिवहन लागत प्रभावित हुई तथा आज के समय में आसानी से खर्च करने की लोगों की अक्षमता और युद्ध से परेशानी बढ़ी है।
Cabinet Meeting में ECLGS को 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई।
भारतीय होटल संघ (एचएआई) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उसने सरकार को दिए गए बजट-पूर्व सुझाव में महामारी की नई लहर के इस उद्योग पर संभावित असर को देखते हुए कई रियायतें देने का अनुरोध किया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी।
मुनाफे के लिये काम न करने वाले (नॉट-फॉर-प्रॉफिट) अस्पतालों को दिये जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत आयकर छूट और कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का सुझाव
ईएसआई लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। ईएसआई लाभार्थियों के लिए मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज के लिये जा सकता है।
NCL के 15 हजार कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन PM CARES फंड में देंगे
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को कैशलेस इलाज को लेकर एक पत्र लिखा है और कहा है कि देश की हेल्थकेयर इंडस्ट्री संकट से गुजर रही है।
देश के जिला अस्पतालों की रैंकिंग का काम काफी आगे बढ़ चुका है और इस बारे में रिपोर्ट जल्दी आने की उम्मीद है।
हाल में चमकी बुखार ने जिस तरह देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली। उसे देखते हुए इस सेक्टर को एक बड़ी सर्जनी की जरूरत है। ऐसे में सभी यह जानना चाहते हैं कि मेडिकल सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार बजट में क्या कर रह रही है।
देश के आतिथ्य क्षेत्र के अगले चार सालों में सालाना 9 से 10 प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ने की उम्मीद है। घरेल मांग में तेजी और आपूर्ति में कमी इसकी वजह रही। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही।
मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने बुधवार को बताया कि वह गुजरात के मेहसाणा के बेचाराजी में जायडस हॉस्पटिल्स के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगी।
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स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी मैक्स हेल्थकेयर ने घरों पर स्वास्थ्य सेवा देने की नयी श्रेणी में मैक्सएहोम नाम से प्रवेश किया है।
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