INDIA US TRADE

ट्रंप ने अपने आदेश में आगे कहा कि भारत ने ये स्पष्ट किया है कि वो अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा और हाल में अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है।

इस रूपरेखा के तहत, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। इससे अमेरिका में वस्त्र, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक एवं रबड़ उत्पाद, जैविक रसायन, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी अवसर प्राप्त होंगे।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार बड़ी बातों से ज्यादा असर एक छोटे से आंकड़े का होता है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही यह ऐलान किया कि भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा, साउथ एशिया की राजनीति में हलचल मच गई।

भारत और अमेरिका के बीच ट्रे़ड डील को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए सवाल के जवाब में साफ-साफ कहा कि पीएम मोदी ने देश का सिर कभी झुकने नहीं दिया है। यह डील हमने दबाव में नहीं किया है।

रेखा झुनझुनवाला और एलआईसी की टाइटन में बहुत बड़ी शेयरहोल्डिंग है। टाटा समूह की ज्वेलरी कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयरों में तेजी आने से इन दोनों के पोर्टफोलियो में जोरदार उछाल देखने को मिला।

एक साल तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में सफल रहे।

अमेरिका के साथ डील पर पीयूष गोयल ने संसद में कहा- भारत पर अमेरिकी टैरिफ आज की तारीख में काफी कम है। उन्होंने कहा कि यह डील विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी जैसी रिफाइनरियों ने पिछले साल अमेरिका द्वारा रूस के प्रमुख निर्यातकों पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपनी शर्तो पर यह डील की है। इसमें किसानों और डेरी के तमाम हितों का ध्यान रखा गया है। इस डील का फाइनल करने से पहले काफी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाया गया और फिर यह डील आपके सामने है। डील पर जल्द ही भारत-अमेरिका का साझा बयान आएगा।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि जैसे-जैसे टैरिफ का खतरा गहरा रहा है, भारत को रूसी तेल के मुद्दे पर एक स्पष्ट फैसला लेना होगा।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैक्स और अमेरिका-भारत व्यापारिक संबंधों में तनाव ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को प्रभावित किया है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में इस वृद्धि और गिरावट का एक बड़ा असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जुलाई के आखिर में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए जुर्माने के रूप में भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था।

22 लाख टन एलपीजी भारत के सालाना एलपीजी आयात का लगभग 10 प्रतिशत है और ये भारतीय बाजार के लिए पहला ऐसा अमेरिकी एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नई हलचल देखी जा रही है। ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया है कि भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को “किसी दिन” कम किया जा सकता है। इस बयान के बाद भारत में उत्साह तो बढ़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप की एक और राजनीतिक रणनीति मान रहे हैं।

भारत के लिए अमेरिका से आई यह खबर किसी झटके से कम नहीं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मई से सितंबर 2025 के बीच अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट 37.5% तक लुढ़क गया है।

भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। खबर है कि दोनों देशों के बीच होने वाले आगामी ट्रेड डील में भारतीय निर्यातपर लगने वाला भारी अमेरिकी टैरिफ 50% से घटाकर 15-16% तक किया जा सकता है।

पीयूष गोयल ने बताया कि हमने पिछले तीन वर्षों में कई विकसित देशों के साथ FTA किए हैं। फिलहाल भारतीय सरकारी टीम वॉशिंगटन में है और 17 अक्टूबर तक अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ निर्णायक व्यापार वार्ताओं में हिस्सा ले रही है।

अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को लेकर कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि लगातार इसे आगे ले जाने की कोशिश में लगे हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "दोनों पक्षों ने समझौते की संभावित रूपरेखा पर विचारों का आदान-प्रदान किया और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला लिया गया।"

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों का एक दल 16 सितंबर, 2025 को भारत आया था।