IT INDUSTRY

नैसकॉम की ये सलाह ऐसे समय में आई है जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष गहरा गया है।

एंप्लॉयर (कंपनी) के साइज और बाकी कॉस्ट के आधार पर H-1B वीजा फीस अभी तक लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर से 5,000 अमेरिकी डॉलर तक था।

अमेरिका के संघीय आंकड़ों के अनुसार, भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) 2025 तक 5000 से ज्यादा स्वीकृत H-1B वीजा के साथ इस प्रोग्राम की दूसरी सबसे बड़ी लाभार्थी है।

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान उनके सलाहकार रहे और इमिग्रेशन पॉलिसी पर एशियाई-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय भुटोरिया ने H-1B वीजा फीस बढ़ाने संबंधी ट्रंप की नई योजना से अमेरिकी आईटी सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पर संकट मंडराने की चेतावनी दी।

काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक का कहना है कि टीसीएस का ये कदम व्यापक आर्थिक दबाव, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं और उद्योग के ज्यादा चुस्त, परिणाम-आधारित मॉडल की तरफ रुख करने का नतीजा है।

टीमलीज एडटेक के COO एवं एम्प्लॉयबिलिटी बिजनेस के प्रमुख जयदीप केवलरमानी ने कहा कि 2024 में नए प्रोफेशनल्स (फ्रेशर्स) की भर्ती सामान्य रूप से धीमी रही, साथ ही कई कंपनियों ने अपनी ‘कैंपस हायरिंग’ में लेट किया।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ विप्रो की 20-एफ फाइलिंग के मुताबिक, डेलापोर्ट ने वेतन और भत्ते में 3.9 मिलियन डॉलर से अधिक और कमीशन/परिवर्तनीय आय में 5 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की।

आईटी क्षेत्र ने कुशल प्रतिभा क्षेत्र में सबसे अधिक नियुक्ति की है और वित्त वर्ष 2020-21 में 1,38,000 लोगों को नौकरी दी है।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक नये प्रतिबंध आगामी 24 जून (बुधवार) से प्रभावी होंगे। इस आदेश का कई भारतीय आईटी पेशेवरों और कई अमेरिकी एवं भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें अमेरिकी सरकार ने एक अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021 के लिए एच-1बी वीजा जारी कर दिए थे।

आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च का मानना है कि कॉरपोरेट कर दरें घटाने से बैंकिंग और एफएमसीजी क्षेत्र को तो फायदा होगा, लेकिन आईटी और दवा कंपनियों को इससे कोई ठोस फायदा नहीं होगा क्योंकि इनके लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दरें पहले से ही कम हैं।

घरेलू आईटी कंपनी न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 450 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी का आईपीओ इस महीने आने की संभावना है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कहा कि IT इंडस्ट्री को सस्ती टेक्नोलॉजी से 4 साल में देश को $1 लाख करोड़ डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने पर काम करना चाहिए।

इंफोसिस लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) वी बालाकृष्णन ने कहा है कि देश में आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों की यूनियन की जरूरत नहीं है।

सरकार ने आज कहा कि IT सेक्‍टर ने उसे आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी नहीं होगी और यह क्षेत्र 8-9 फीसदी की दर से वृद्धि कर रहा है।

मीडिया में आई खबरों पर भरोसा करें तो कॉग्निजैंट इस साल 10,000 से ज्‍यादा कर्मचारियों को बाहर कर सकती है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने स्थानीय IT उद्योग को सलाह दी कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के रख को एक बिनमांगे बरदान के रूप में स्वीकार करे।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की अमेरिकी उत्पाद खरीदो-अमेरिकी लोगों को रोजगार दो की घोषणा से 150 अरब डॉलर का कारोबार करने वाली आईटी कंपनियों में बेचैनी है।

सरकार ने सेज में स्थित आईटी और आईटीईएस यूनिट्स के कर्मचारियों को घर से या सेज के बाहर किसी स्थल से काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था नासकॉम ने कहा कि इस क्षेत्र में नौकरी देने वाली शीर्ष कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) है।

नैसकॉम ने कहा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को लेकर उद्योग जगत को घबराने के बजाय इंतजार करो और देखो की नीति अपनानी चाहिए।