देश की बैंकिंग व्यवस्था जितनी तेजी से डिजिटल होती जा रही है उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आ रही हैं।
दूरसंचार विभाग ने बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए कुछ सर्किलों में लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए वोडाफोन आइडिया लि.(वीआईएल) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
पॉलिसी धारक के पास तुरंत या फिर 5, 10, 15 एवं 20 साल बाद पेंशन शुरू कराने का विकल्प मिलता है। समय बढ़ने के साथ ही पेंशन की रकम बढ़ जाएगी।
इस लिस्ट में SBI, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी शामिल हैं।
गृह वरिष्ठ बाजार में उपलब्ध अपनी तरह का अनूठा होम लोन प्रोडक्ट है, जहां 65 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति भी होम लोन के लिए आवेदन कर सकता है।
एलआईसी ने अपने 113 मंडल कार्यालयों, 2,048 शाखाओं, 1,526 उपग्रह कार्यालयों और 74 ग्राहक क्षेत्रों को पॉलिसीधारकों से परिपक्वता दावों के दस्तावेज प्राप्त करने की अनुमति दी है,
जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारी निगम के विनिवेश के प्रस्ताव के विरोध में गुरुवार को एक दिवसीय हड़ताल करेंगे।
LIC की इस नई पॉलिसी का नाम LIC बचत प्लस (Bachat Plus) है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस नई बीमा पॉलिसी की घोषणा की है।
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) ने बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने ग्राहकों नया प्लान लॉन्च कर दिया है। कंपनी की इस नई पॉलिसी का नाम 'बचत प्लस' प्लान है। एलआईसी का यह 'बचत प्लस' प्लान सुरक्षा और बचत दोनों प्रदान करता है।
एलआईसी लोगों की हर तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए पॉलिसी ऑफर कर रही है। इसमें लोगों की अपनी जरूरतों, बच्चों का भविष्य से लेकर आश्रितों के लिए आर्थिक सुरक्षा शामिल है।
आईपीओ के बाद पांच साल तक सरकार एलआईसी में कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी। लिस्टिंग के पांच साल बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51 प्रतिशत रहेगी।
देश की सबसे बड़ी सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कई दशकों से ग्राहकों को उनकी जरूरत को लेकर प्लान पेश करती रही है।
जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने एक नयी योजना पेश की है। यह एक गैर-संबद्ध, गैर-भागीदारी, व्यक्तिगत, बचत योजना है। इसमें पॉलिसीधारक को संरक्षण के साथ बचत का भी विकल्प मिलेगा।
पॉलिसी धारक ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए अपनी पॉलिसी के स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। इससे प्रीमियम में भुगतान में देरी जैसी भूल से बचा जा सकेगा। साथ ही पॉलिसी धारकों को अपनी पॉलिसी के सभी लाभ की जानकारी रहेगी।
वित्त बिल 2021-22 में एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के पक्ष में प्रतिस्पर्धा के आधार पर आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है, यह इश्यू साइज के 10 प्रतिशत तक हो सकता है।
आपके लक्ष्य को पूरा करने करने में मदद करती है एलआईसी की एक खास योजना।
सचिव तुहिन कांत पांडेय ने संकेत दिया है कि एलआईसी के प्रस्तावित IPO में 10 प्रतिशत कोटा LIC के पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने मंगलवार को कहा कि एलआईसी के शेयर बाजार में सूचीबद्धता को सुगम बनाने के लिये जीवन बीमा निगम कानून, 1956 में 27 संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।
DIPAM सचिव के मुताबिक बीपीसीएल और एयर इंडिया में हिस्सा बिक्री सितंबर तक पूरा कर ली जाएगी। वहीं, एलआईसी आईपीओ अक्टूबर के बाद आ सकता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की घोषणा की है।
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