MINISTRY OF CIVIL AVIATION

नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइन कंपनियों के लिए सुचारू संचालन के लिए पायलट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है।

डीजीसीए ने 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक के लिए 9 अनुसूचित एयरलाइन कंपनियों का डोमेस्टिक समर फ्लाइट शेड्यूल जारी किया है।

नागर विमानन मंत्रालय के निर्देशों के बाद, एएआई ने सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटरों से वर्तमान फ्यूल सप्लाई के स्टेटस की डिटेल्स मांगी है।

शनिवार को जारी एक बयान में डीजीसीए ने कहा कि इंडिगो के खिलाफ ये कार्रवाई एयरलाइन कंपनी की ऑपरेशनल नाकामियों की समीक्षा के बाद की गई है, जिससे यात्रियों को बड़े पैमाने पर परेशानी हुई थी।

इंडिगो ने मंगलवार को दावा किया कि एयरलाइन फिर से पटरी पर आ गई है और ऑपरेशन स्थिर हैं, इसके साथ ही वो ग्राहकों की सभी जरूरतों को पूरा कर रही है।

राज्यसभा में सोमवार को नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार ने इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल किए जाने के संबंध में जांच शुरू कर दी है।

मंत्रालय ने बताया कि एयरलाइन कंपनी ने कुल 9000 बैग में से 4500 बैग यात्रियों को सौंप दिए हैं बाकी बैग भी अगले 36 घंटों में यात्रियों को दे दिए जाएंगे।

इंडिगो के अधिकारियों ने रविवार, 7 दिसंबर की अपनी रिक्वेस्ट में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का और समय मांगा था।

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने रविवार को कहा कि एयरलाइन रविवार को लगभग 1650 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है और धीरे-धीरे हम सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं।

मंत्रालय ने साफ किया है कि रिफंड प्रोसेसिंग में किसी भी तरह की देरी करने पर या नियमों का पालन न करने पर तुरंत रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा।

नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि हवाई यात्रा अब ज्यादा लोगों की पहुंच में है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) जैसी योजनाओं की वजह से हासिल हो पाई है।

सरकार एयरलाइंस द्वारा कुल सीटों से अधिक टिकटों की बुकिंग करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कदम उठा रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्षेत्रीय वायुसंपर्क योजना के तहत राज्य में 10 हवाईअड्डों का विकास किया जाना है।

नागर विमानन मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार करने जा रहा है। इससे मिलने वाली शिकायतों को सीधे नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा

देश की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की हालत इतनी खराब है कि अगर सरकार इसे बेचना चाहे तो भी कोई खरीदारी नहीं मिलेगा। कंपनी पर 50,000 करोड़ का कर्ज है।