सरकार एयरलाइंस द्वारा कुल सीटों से अधिक टिकटों की बुकिंग करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कदम उठा रही है।
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्षेत्रीय वायुसंपर्क योजना के तहत राज्य में 10 हवाईअड्डों का विकास किया जाना है।
नागर विमानन मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार करने जा रहा है। इससे मिलने वाली शिकायतों को सीधे नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा
देश की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की हालत इतनी खराब है कि अगर सरकार इसे बेचना चाहे तो भी कोई खरीदारी नहीं मिलेगा। कंपनी पर 50,000 करोड़ का कर्ज है।
लेटेस्ट न्यूज़
