MODI GOVERNMENT

आगामी 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों का आह्वान किया है कि वे केंद्र के साथ मिलकर काम करें।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ या तो सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे या कुछ पर रिश्वत, जबरन वसूली और आय से अधिक संपत्ति के मामले थे।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज (17 जून) से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई नए सांसदों को पहले दो दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी।

अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार (Business) शुरू करना चाहता है या फिर अपने मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए पैसे की जरूरत है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PMKPY) के तहत लाभ के लिए किसानों को हर महीने औसत 100 रुपए का प्रीमियम भरना होगा।योजना को चुनने वाले किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपए मासिक की पेंशन मिलेगी।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2019-20 (Budget 2019-20) 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बनाने से पहले 11 जून को प्रमुख उद्योग चेंबरों की बैठक बुलाई है।

देश में नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से आरंभ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है।

pm kisan samman nidhi yojna के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपए तीन किस्तों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (pradhan mantri kisan samman nidhi scheme) अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है।

नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। पीएम पेंशन योजना के तहत किसानों, आम लोग, गरीब को 3000 रुपये पेंशन देने की मंजूरी दी गई है।

पीयूष गोयल ने शुक्रवार को केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया।

कर्मचारियों के 900 करोड़ रुपए के वेतन का भुगतान मोबाइल, ब्रॉडबैंड और उपक्रम व्यवसाय से होने वाली प्राप्तियों से किया जाएगा।

पिछले महीने दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान पर मंत्रालयों के बीच परामर्श के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट जारी किया था।

पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश के जरिये 84,972 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें शत्रु संपत्ति की बिक्री के जरिये जुटाई गई 779 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

वित्त वर्ष 2017-18 में विनिवेश का बजट लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष के अंत में विनिवेश प्राप्तियों ने एक लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया।

रीड ने कहा कि भारत में वोडाफोन का कारोबार बेहद बुरे दौर से गुजरा है। लेकिन अब कंपनी की स्थिति ठीक है और वह नेटवर्क पर निवेश करने की योजना पर काम कर रही है।

अधिकारी ने बताया कि इनकम टैक्स कानून 1961 की धारा 56(2)( viib) के तहत निवेश पर छूट पाने के लिए स्टार्टअप्स की प्रक्रिया को आसान बनाने के संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

केंद्रीय बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि सीमित ऑडिट समीक्षा के आधार पर और मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा को लागू करने के बाद बोर्ड ने 31 दिसंबर 2018 को समाप्त छमाही के लिए केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभांश देने का फैसला किया है।

इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिए सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं।

आगामी आम चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे। उसके बाद चुनकर आने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी।

सरकार द्वारा पुराने 500/1000 के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगाने के अचानक फैसले के तुरंत बाद, रिजर्व बैंक ने अपनी पुनर्मुद्रीकरण योजना के तहत 2000 रुपए के नोट के साथ-साथ 500 रुपए का नया नोट नई डिजाइन के साथ पेश किया था।