कृषि ऋण के लक्ष्य में हर साल निरंतर वृद्धि हो रही है और हर साल तय लक्ष्य से अधिक ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
व्हॉट्सएप ने कहा है कि उसके मंच का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूजर्स को नई शर्तों तथा नीति पर आठ फरवरी तक सहमति देनी होगी।
यह योजना आपके निवेश आधार पर अधिकतम 9250 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की इस शानदार योजना के बारे में।
संशोधित कुरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लरेशन एंड प्रोसेसिंग) संशोधन नियम, 2020 में कहा गया है कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के आयात और निर्यात को बिना किसी मूल्य सीमा के अनुमति प्रदान की जाती है।
अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने चीन से 2.43 अरब डॉलर (15,526 करोड़ रुपये) का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हासिल किया है।
केंद्र की मोदी सरकार लगातार महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर रही है।
जानते हैं कि किन-किन लोगों को इसमें आर्थिक मदद दी जाएगी और कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते है।
जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वह इस स्कीम में रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि वह इसका लाभ उठा सके।
कृषि सचिव ने कहा कि एमएसपी पर खरीद पहले भी की जा रही थी, अब भी की जा रही है और इसे भविष्य में भी किया जाएगा। किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
सोशल मीडिया पर आजकल बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी हुई खबर तेजी से वायरल हो रही है। यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'महात्मा गांधी बेरोजगार योजना' के तहत घर बैठे पैसे कमाने का अवसर दे रही है। जानिए क्या है इसकी सच्चाई।
राज्य सरकारों द्वारा पीएम किसान वेबसाइट पर आधार जानकारी अपलोड करने के बाद केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर, 2019 से किसानों के खातों में पैसा डालना शुरू कर दिया है।
स्टैंड अप इंडिया योजना की पात्रता, अनिवार्य दस्तावेज और इस हेतु लोन लेने के तौर तरीके बताने से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए वित्तीय मदद प्रदान करने की न्यूनतम 10 लाख रुपए और अधिकतम 1 करोड़ रुपए सीमा निर्धारित है।
केंद्रीय बैंक की कमाई का मुख्य जरिया करेंसी कारोबार और सरकारी बांड के अलावा नोटों का मुद्रण या सिक्कों की ढलाई है।
जनधन खातों में यह सफलता योजना की छठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है।
अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान भारत ने चीन से 62.4 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया, जबकि निर्यात 15.5 अरब डॉलर था।
आरएसएस विचारक ने कहा कि अंतिम प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कोविड संकट के बाद सितंबर में या अक्टूबर में होने की उम्मीद है।
राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और एमएसएमई की वित्तीय मदद की जाए।
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट (मोराटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी।
एमएसएमई की मौजूदा परिभाषा और उनके मानदंड एमएसएमई अधिनियम 2006 पर आधारित हैं।
फसल वर्ष 2020-21 के दौरान खरीफ सत्र में 14.99 करोड़ टन और रबी सत्र में 14.84 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
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