MODI GOVERNMENT

स्टैंड अप इंडिया योजना की पात्रता, अनिवार्य दस्तावेज और इस हेतु लोन लेने के तौर तरीके बताने से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए वित्तीय मदद प्रदान करने की न्यूनतम 10 लाख रुपए और अधिकतम 1 करोड़ रुपए सीमा निर्धारित है।

केंद्रीय बैंक की कमाई का मुख्य जरिया करेंसी कारोबार और सरकारी बांड के अलावा नोटों का मुद्रण या सिक्कों की ढलाई है।

जनधन खातों में यह सफलता योजना की छठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है।

अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान भारत ने चीन से 62.4 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया, जबकि निर्यात 15.5 अरब डॉलर था।

आरएसएस विचारक ने कहा कि अंतिम प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कोविड संकट के बाद सितंबर में या अक्टूबर में होने की उम्मीद है।

राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और एमएसएमई की वित्तीय मदद की जाए।

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट (मोराटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी।

एमएसएमई की मौजूदा परिभाषा और उनके मानदंड एमएसएमई अधिनियम 2006 पर आधारित हैं।

फसल वर्ष 2020-21 के दौरान खरीफ सत्र में 14.99 करोड़ टन और रबी सत्र में 14.84 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

मोदी सरकार के जॉब पोर्टल पर एक करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों ने नौकरी की गुहार लगाई है। इसके जवाब में अब तक मोदी सरकार ने 67.99 लाख नौकरियों की सूचना पोर्टल पर दी है।

नरेंद्र मोदी सरकार एक बहुप्रतीक्षित व बदलाव लाने वाला बजट पेश करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पर इंडियन इंक, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें की हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर हमला बोल दिया है।

आगामी आम बजट 2020-2021 से ठीक पहले शनिवार को नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने स्कूल शिक्षा बजट और राजकोषीय घाटे को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए बड़ा बयान दिया है।

टेलीविजन प्रसारण उद्योग के शीर्ष कारोबारी आपसी गलाकाट प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए शुल्क आदेश के खिलाफ एक जुट हो गए हैं।

खाने के तेल की महंगाई को लेकर गंभीर हुई मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) की तैयारी तेज कर दी है। 

भारत सरकार ने मलेशिया से रिफाइंड पाम तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि क्रूड पाम तेल (सीपीओ) का आयात मलेशिया से जारी रहेगा।

केंद्र सरकार ने 4 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से आयात होने वाले कॉपर वायर रॉड पर आयात शुल्क लगा दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को साल 2020-21 के लिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश कर सकती हैं। बजट सत्र अप्रैल तक चल सकता है। 

कंपनी ने नवंबर 2019 में मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा कि जमीन और पानी की अनुपलब्धता और स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण कोयला ब्लॉक के विकास में अड़चनें आ रही हैं।

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन ने इस बात पर हैरानी जताई है कि शेयर बाजार कैसे चढ़ रहा है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है।