यह एक ऐसा कदम है जो त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा।
2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एसबीएम-यू 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है, जो मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है।
प्रधानमंत्री ने जिन पांच कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाक़ात की, उनमे एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भारतीय मूल के अमेरिकी हैं
बातचीत के मुख्य विषयों में युवाओं को तकनीक के जरिये शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देना शामिल था।
प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक क्रिस्टियानो आर. आमोन ने भारत के साथ 5जी और अन्य क्षेत्रों में काम करने की इच्छा व्यक्त की है
प्रधानमंत्री मोदी आज जिन कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, उनमें क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के तहत विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दिग्गज कारोबारियों से बात करेंगे।
पीएमइंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 26 मई, 2014 से लेकर अबतक प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 60 विदेशी दौरे किए हैं।
एप्पल के लिये भारतीय बाजार की अहमियत बढ़ गयी है। इस बार भारत में नये ऑईफोन के लॉन्च में देरी न कर कंपनी ने इसके संकेत भी दे दिये हैं।
किसानों के लिए जमीन का मालिक होना या न होना जरूरी नहीं है। अगर किसानों ने किसी भी जमीन पर खेती की है, तो उसे खरीद लिया जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सरसों के समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है
सरकार ने 2021-22 में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
चीनी मिलों की नकदी स्थिति में सुधार के लिए चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य मौजूदा 31 रुपये से बढ़ाकर 34.5-35 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए बुधवार से ई-श्रम पोर्टल (e Shram Portal) की शुरुआत की जा रही है।
मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। हालांकि, ये नियम भारतीय जीवन बीमा निगम पर लागू नहीं होते हैं।
इसमें से 17,180 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में, 57,222 करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष (2022-23), 2023-24 में 44,907 करोड़ रुपये और 2024-25 में 32,557 करोड़ रुपये एकत्रित किए जाएंगे।
मोदी सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध में बड़े फैसला लिया है जिसकी जानकारी हम आपको इस खबर में दे रहे है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब तक एक्सिस बैंक, एनएमडीसी लि. और हुडको में हिस्सेदारी बिक्री से 8,368 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 817, 828, 691 और 406 थी। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े सितंबर 2020 तक के हैं।
इन बॉन्ड पर ब्याज प्रत्येक छमाही पर देय होता है और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय है। बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा।
लेटेस्ट न्यूज़
