अभी तक कुल 1,16,292 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थी परिवारों को प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 60,437 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे तन-मन से काम कर रहे हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को हाल ही में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के लिए कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।
मंत्री ने बताया कि पीएम किसान के तहत सबसे ज्यादा अपात्र किसानों की संख्या असम में है। यहां 8,35,268 किसानों से वसूली की जानी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो काफ्रेंस के जरिए गुजरात में 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
मोदी सरकार ने एपीएमसी के माध्यम से किसानों के बड़ा फायदा देने का ऐलान किया है। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों को देगी।
देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ऐसा काम हुआ है जो इससे पहले अभीतक कभी नही हुआ। दरअसल 2014 से जबसे पीएम मोदी की सरकार सत्ता में आई है तबसे अबतक इन लगभग 8 वर्षों में देश का विदेशी मुद्रा भंडार दोगुना हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिन उपायों की घोषणा की की गई है उनसे उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार इन संगठनों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की और कहा कि सरकार तीनों कानूनों के प्रावधानों पर बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिये जाने से इनकार किया है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि सरकार इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर शुरू करने को तैयार है।
हम आपको सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी दे रहे है ताकि आपकी बेटी की शादी में पैसों को लेकर अगर कोई परेशानी है तो आप इसका फायदा उठा सके।
खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दे दी है।
सरकार की ओर से होने वाली धान और गेहूं की खरीद अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस स्थिति के चलते सरकार चालू विपणन वर्ष के लिये तय लक्ष्य को आराम से हासिल कर लेगी।
प्रधानमंत्री कल पीएम किसान योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 8वीं किस्त के तौर पर 19,000 करोड़ रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे।
गावों में रिहायशी जायदाद का ड्रोन से सर्वेक्षण कर लोगों को उसके मालिकाना हक का दस्तावेज मुहैया करवाने वाली योजना अब 24 अप्रैल से पूरे देश में चालू हो जाएगी।
अनुमान है कि पीएलआई योजना से अगले 5 वर्षों के दौरान 7,920 करोड़ रुपये का वृद्धिमान निवेश होगा। 1,68,000 करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से मधुमक्खी पालन से जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम के दौरान रविवार को कहा कि मधुमक्खी पालन से किसानों की आय बढ़ेगी और यह उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा।
उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी क्षेत्र पर जोर से देश के उद्यमियों के लिये विभिन्न क्षेत्रों में ‘अवसरों की सुनामी’ की स्थिति बनी है।
कृषि मंत्री ने बताया कि पीएम किसान योजना के तहत अपात्र किसानों से वसूली के तहत महाराष्ट्र में इस साल 11 मार्च तक लगभग 78.37 करोड़ रुपये की वसूली जा चुकी है।
सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
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