NATIONAL

DND–फरीदाबाद-सोहना एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 59.063 किमी है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 4463 करोड़ रुपये है।

NSE का EGR फ्रेमवर्क फिजिकल और डिजिटल दुनिया का एक बेहतरीन संगम है। तय गुणवत्ता, आसान ट्रांसफर और डीमैट होल्डिंग जैसी सुविधाओं के साथ, EGR आने वाले समय में भारतीयों के लिए सोने में निवेश करने का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद तरीका बनने वाला है।

इंडियन गैस एक्सचेंज नेचुरल गैस के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाता है, जो स्पॉट, फॉरवर्ड और डिलीवरी-आधारित कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा देता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ज्यादा भार लेकर चलने वाले वाहनों से अब उनके अतिरिक्त भार के हिसाब से टोल टैक्स की वसूली होगी।

नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन के लिए पहले ही यूपीआई की सुविधा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा, टोल कलेक्शन के लिए तेज और आसान डिजिटल पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध हो गए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सर्कुलर में कहा कि अगर परियोजना जटिल है जैसे- कई रेलवे ओवरब्रिज, लंबी एलिवेटेड सड़क या सुरंग शामिल हो तो समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्थानीय और लंबी दूरी वाले ट्रैफिक को अलग करना है, ताकि जाम की समस्या कम हो सके।

पीएम मोदी मंगलवार को पक्की शोल्डर वाली चार लेन की इदर-बडोली बाईपास रोड के निर्माण की आधारशिला रखेंगे।

नेशनल हाइवे पर बने टोल प्लाजा को लेकर सरकार नए नियम लाने पर विचार कर रही है। अब सरकार टोल प्लाजा पर कैश के भुगतान को बंद करने पर विचार कर रही है। इसकी जगह अब पूरी तरह से कैशलेस भुगतान की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है।

700 से ज्यादा निवेशकों के साथ, एनएचआईटी की यूनिट्स का मौजूदा मार्केट कैप लगभग 28,000 करोड़ रुपये है। एनएचआईटी की यूनिट्स भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख एक्सचेंजों एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हैं।

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में NH-160A के 154.63 किमी संबे सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड पर मंजूरी दी है।

एक बयान के मुताबिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आईपीओ प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गठित समिति के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई। पुनर्गठित समिति की अध्यक्षता गैर-स्वतंत्र निदेशक तबलेश पांडेय करेंगे।

NSE की लिस्टिंग योजना की समीक्षा के लिए मार्च 2025 में सेबी ने एक आंतरिक समिति का गठन भी किया था। अब NOC जारी होने के साथ ही NSE के IPO का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है।

भारत में ड्राइविंग करने वाले वाहन मालिकों के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आपने ई-चालान या टोल टैक्स नहीं भरा है, तो आपको नेशनल हाइवे पर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं मिल सकती। केंद्र सरकार संसद के बजट सत्र में मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) में संशोधन की तैयारी कर रही है।

अगर कोई भी व्यक्ति किसी वेबसाइट या लिंक के जरिए आपको फास्टैग एनुअल पास बेचता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक जाल है और इसमें फंसने से आपको हजारों रुपये का नुकसान हो सकता है।

यह भारत सरकार की यह एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना पैसा सुरक्षित रखने के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं। इसमें निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। लेकिन न्यूनतम निवेश राशि ₹1,000 है।

नई स्लैब-बेस्ड स्ट्रक्चर में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अलग-अलग दरें होंगी और ये विविध योजना प्रारूप (एमएसएफ) के तहत आने वाली योजनाओं पर भी लागू होगी।

अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 67,265 भारतीयों को इस सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान मिला, जिससे कुल 45 करोड़ रुपये की वापसी हुई।

रिटायरमेंट या सेवा से मुक्त होने पर अगर किसी सरकारी कर्मचारी का कुल NPS कॉर्पस ₹8 लाख तक है, तो वह अब 100% राशि एकमुश्त निकाल सकता है। निकासी के लिए नए कॉर्पस स्लैब तय किए गए हैं।

यह स्कीम पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है। निवेश पर गारंटीड रिटर्न मिलता है और सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स लाभ भी मिल सकता है।