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भुवनेश्वर बाइपास प्रोजेक्ट तीन नेशनल हाईवे- NH-55, NH-57 और NH-655 के साथ-साथ एक राज्य राजमार्ग SH-65 से जोड़ा जाएगा।

15 अगस्त, 2025 से देशभर में शुरू हुआ फास्टैग एनुअल पास तेजी से खरीदा जा रहा है और इसका इस्तेमाल भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है।

उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे- यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये फास्टैग एनुअल पास नहीं चलेगा।

द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली सेक्शन का डेवलपमेंट लगभग 5360 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

Fastag Annual Pass के तहत वाहन चालकों को हर बार टोल चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे एक बार में सालभर का भुगतान कर सकते हैं। यह पास कैसे मिलेगा, कितना खर्च होगा, कौन-कौन से वाहन इसके दायरे में आएंगे, इन सभी सवालों के जवाब आपको पता होना जरूरी है।

फास्टैग एनुअल पास के जरिए न्यूनतम 7000 रुपये और अधिकतम 17,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।

जिन गाड़ियों पर पहले से फास्टैग लगा हुआ है, उन्हें अलग से फास्टैग एनुअल पास खरीदने की जरूरत नहीं है। फास्टैग एनुअल पास, आपके मौजूदा साधारण फास्टैग में ही एक्टिवेट हो जाएगा।

नूंह से फिरोजपुर झिरका राजस्थान बॉर्डर तक 45 किलोमीटर लंबा फोरलेन हाईवे बनेगा। इस हाईवे को बनाने में 325 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टेंडर जारी कर दिया है।

इससे पहले, यात्रियों को राहत देने के लिए, सरकार ने 3,000 रुपये वार्षिक टोल पास योजना की घोषणा की थी, जिससे निजी वाहन सालाना 200 टोल प्लाजा पार कर सकेंगे।

एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि एनुअल पास सिस्टम और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग जैसी आगामी पहलों को देखते हुए, फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए 'लूज फास्टैग' मुद्दे को हल करना अहम है।

महानगरों में केबल से चलने वाली बसें, इलेक्ट्रिक रैपिड मास ट्रांसपोर्ट बसें होंगी, जिनमें विमान जैसी सुविधाएं होंगी।

सरकार ने तय किया है कि एनपीएस के तहत उपलब्ध टैक्स लाभ यूपीएस पर भी लागू होंगे क्योंकि ये एनपीएस के तहत एक विकल्प है।

बिहार के क्षेत्र में यानी पंचदेवरी, कटैया और भोरे में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की तरफ के हिस्से में इस हाइवे को बनाने का काम तेजी से जारी है।

मानसून सीजन में नेशनल हाईवे पर जलभराव और भूस्खलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए NHAI ने तैयारी शुरू कर दी है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि एनुअल पास से देश भर में नेशनल हाईवे पर यात्रा बेहद सुविधाजनक और किफायती हो सकेगी।

एनएसई चीफ आशीष कुमार चौहान ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “हम 22 अप्रैल, 2025 को कश्मीर में हुए दुखद आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हैं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई।

एनएसई ने कहा कि ऐसे सेशन में भागीदारी पूरी तरह से व्यक्ति के अपने जोखिम पर होगी। एक्सचेंज ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ऐसे सत्रों से पैदा होने वाले किसी भी परिणाम, दावे, विवाद या मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

स्कीम में जमाराशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य है। इसमें न्यूनतम 1000 रुपये और 100 रुपये के मल्टीपल में रकम जमा कर सकते हैं।

एनपीपीए को ये दवाएं बनाने वाली कंपनियों से कीमतों में बढ़ोतरी की मांग वाले आवेदन मिल रहे थे। इन आवेदनों में कंपनियों ने दवा सामग्री की बढ़ती लागत, बढ़ते उत्पादन लागत और एक्सचेंज रेट में बदलाव जैसे अलग-अलग कारणों का हवाला दिया गया है।