NEW TAX REGIME

सरकार द्वारा नई टैक्स व्यवस्था में मिलने वाला रिबेट कुल टैक्सेबल इनकम के आधार पर तय होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुल आय तय सीमा के भीतर रहती है, तो उसे टैक्स रिबेट का लाभ मिल सकता है।

नई टैक्स रिजीम में कम दरों के कारण लोग रुचि ले रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इसमें स्विच करने के बाद भी PPF और ELSS जैसे टैक्स सेविंग निवेश जारी रखें या बंद कर दें?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की।

निर्मला सीतारमण ने कहा, ''देशभर के 75 प्रतिशत टैक्सपेयर पहले ही पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे-धीरे सभी टैक्सपेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ जाएंगे।''

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही अलग-अलग टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया।

Rule Change From 1 April: एक अप्रैल से कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसमें इनकम टैक्स, ईपीएफओ के साथ कई नियम शामिल है।

नया कारोबारी साल हर बार कुछ नए बदलाव लेकर आता है। इनमें से कुछ की घोषणा बजट में तो कर दी गई थी, लेकिन इनके लागू होने की तारीख 1 अप्रैल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट पेश करने के बाद से लोग हाउस टैक्स बचाने की तरकीब सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर खरीदने वाले नई टैक्स व्यवस्था से किस तरह प्रभावित हो सकते हैं इसे लेकर भी लोग जानकारी लेना चाहते हैं। आयकर अधिनियम 80c का लाभ उठा सकेंगे या नहीं यहां जानिए सबकुछ।

Income Tax Department: इनकम टैक्स ने एक ऐसा कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी कमाई के हिसाब से कौन सा टैक्स आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां जानिए आसान भाषा में कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा?

बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। इससे आपके 2500 रुपये टैक्स बचेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है। 

जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की तरफ से उठाए गए टैक्‍स के मुद्दे पर विचार कर सकती है।