NIRMALA SITHARAM

वित्त वर्ष 2018-19 में जमा कराए गए आयकर विवरण में एक वर्ष में अपनी सकल कुल आय 100 करोड़ रुपये से अधिक की घोषणा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 77 थी।

सरकार ने वर्ष 2015 में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) की शुरुआत के बाद से इस योजना से 31,290 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को यह जानकारी दी।

इन बॉन्ड पर ब्याज प्रत्येक छमाही पर देय होता है और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय है। बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा।

शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कई सांसदों ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बीमा दावों का तेजी का निपटान करने का आग्रह किया।

होटल एवं रेस्तरां उद्योग के एक निकाय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आतिथ्य क्षेत्र के लिए चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज के अंतर के बराबर अनुग्रह राशि भुगतान से जुड़ी योजना को छह महीने के लिए फिर लाने का आग्रह किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे 31 दिसंबर तक अल्पकालिक फसल ऋण के पुनर्भुगतान स्थगन का विस्तार करने और सभी दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध किया है।

सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने और वृद्धि एवं रोजगार के उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए जून 2021 में 6.29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी।

इस साल मसूर दाल की खुदरा कीमत में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी मसूर दाल 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है, जबकि 1 अप्रैल को इसका खुदरा दाम 70 रुपये प्रति किलो था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ईमानदार करदाताओं को जिम्मेदारी से अपने कर का भुगतान करने के लिए सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने विभिन्न सुधारों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आयकर विभाग की सराहना की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में व्यापक स्तर पर सुधारों से देश, विदेशी निवेश के लिये एक आकर्षक गंतव्य बन गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कोविन मंच को अन्य देशों के साथ मुफ्त में साझा करने की पेशकश करते हुए कहा कि मानवीय जरूरतें व्यावसायिक लाभ से पहले आती हैं।

केंद्र गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अलावा टीकों और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर पैसा खर्च कर रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें कर घटाकर जनता को राहत दे सकती हैं।

जीएसटी की चौथी वर्षगांठ पर कर अधिकारियों को भेजे संदेश में सीतारमण ने कहा कि पिछले चार वर्षों में करदाताओं का आधार 66.25 लाख से लगभग दोगुना होकर 1.28 करोड़ हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिन उपायों की घोषणा की की गई है उनसे उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इन्फोसिस से कहा कि आयकर विभाग के नये पोर्टल में आ रही खामियों को तुरंत दूर किया जाये।

इस बारे में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की पोर्टल तैयार करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के साथ मंगलवार को बैठक होगी।

अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होगी और इस दौरान जीओएम की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने अपने टाइमलाइन पर तकनीकी खामियों के बारे में शिकायतें देखी हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की प्रगति की समीक्षा की।

राज्यों को वित्तीय संकट से बचाने के लिये उनकी उधार लेने की सीमा को बिना किसी शर्त के पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिये।