जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई थी। इसमें कोविड-19 से संबंधित सामग्री पर कर की दरों को 30 सितंबर तक के लिए घटाया गया था।
सीतारमण ने कहा कि सामूहिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अच्छा काम किया है और महामारी के दौरान सेवाएं देने के बावजूद वे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं।
आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन्फोसिस द्वारा और अधिक संसाधन लगाने तथा प्रयास करने जरूरत है, ताकि सेवाओं को सुचारू बनाया जा सके।
एक अन्य जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को निर्यात-उन्मुख कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वाकांक्षी 'उभरते सितारे निधि की शुरुआत करेंगी। इस निधि की स्थापना एक्ज़िम बैंक और सिडबी ने की है।
उन्होंने बताया कि कृष्णमूर्ति ने ई-कॉमर्स कंपनी के मंच के जरिये शिल्पकारों और बुनकरों की अधिक खरीदारों तक पहुंच में मदद करने पर ध्यान देने का भी उल्लेख किया। इस बारे में फ्लिपकार्ट को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।
सीतारमण ने कहा कि पिछले सात सालों के दौरान तेल बॉन्ड पर कुल मिलाकर 70,195.72 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रणाली जून की तुलना में इस समय काफी हद तक बेहतर काम कर रही है लेकिन अब भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं।
वित्त मंत्री ने यहां मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "क्रिप्टोकरेंसी (विधेयक) पर मंत्रिमंडल का नोट तैयार है। मैं मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी देने का इंतजार कर रही हूं।"
सीतारमण ने कहा कि सरकार ने इन तेल बांडों पर पिछले 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज का भुगतान किया है और अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बकाया है।
वित्त वर्ष 2018-19 में जमा कराए गए आयकर विवरण में एक वर्ष में अपनी सकल कुल आय 100 करोड़ रुपये से अधिक की घोषणा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 77 थी।
सरकार ने वर्ष 2015 में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) की शुरुआत के बाद से इस योजना से 31,290 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को यह जानकारी दी।
इन बॉन्ड पर ब्याज प्रत्येक छमाही पर देय होता है और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय है। बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा।
शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कई सांसदों ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बीमा दावों का तेजी का निपटान करने का आग्रह किया।
होटल एवं रेस्तरां उद्योग के एक निकाय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आतिथ्य क्षेत्र के लिए चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज के अंतर के बराबर अनुग्रह राशि भुगतान से जुड़ी योजना को छह महीने के लिए फिर लाने का आग्रह किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे 31 दिसंबर तक अल्पकालिक फसल ऋण के पुनर्भुगतान स्थगन का विस्तार करने और सभी दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध किया है।
सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने और वृद्धि एवं रोजगार के उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए जून 2021 में 6.29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी।
इस साल मसूर दाल की खुदरा कीमत में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी मसूर दाल 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है, जबकि 1 अप्रैल को इसका खुदरा दाम 70 रुपये प्रति किलो था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ईमानदार करदाताओं को जिम्मेदारी से अपने कर का भुगतान करने के लिए सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने विभिन्न सुधारों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आयकर विभाग की सराहना की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कोविन मंच को अन्य देशों के साथ मुफ्त में साझा करने की पेशकश करते हुए कहा कि मानवीय जरूरतें व्यावसायिक लाभ से पहले आती हैं।
केंद्र गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अलावा टीकों और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर पैसा खर्च कर रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें कर घटाकर जनता को राहत दे सकती हैं।
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