कामकाज संभालने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की
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भगोड़े आर्थिक अपराधी को भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने से और देश से भागने से रोकने में इस विधेयक की अहम भूमिका होगी।
बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली कंपनी पतंजलि को पिछले वित्त वर्ष में माल एवं सेवाकर (GST) लागू होने से कारोबार में झटका लगा है। पिछले कुछ सालों के दौरान साल-दर-साल तीव्र वृद्धि दर्ज करने वाली पतंजलि को पिछले वित्त वर्ष में मामूली वृद्धि होने का अनुमान है। कंपनी के एक अधिकारी ने यह बात कही
केंद्रीय खाद्यमंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वर्तमान आयात नीति के तहत निजी कारोबारियों को पाकिस्तान से चीनी आयात करने से नहीं रोका जा सकता है। पासवान ने पत्रकारों को बताया कि दरअसल, पाकिस्तान की चीनी कोई मसला नहीं है।
गन्ना किसानों की बढ़ती बकाया राशि को देखते हुये एक अनौपचारिक मंत्रीस्तरीय समिति की बैठक में सोमवार को समस्या के निदान के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया।
सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों के छात्रावासों को बीपीएल दर पर प्रति छात्र 15 किलो गेहूं अथवा चावल प्रति माह उपलब्ध कराएगी। यह योजना ऐसे छात्रावासों में भी लागू की जाएगी जहां कम से कम दो-तिहाई छात्र इन वर्गो के हों।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश- 2018 को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे अब अधिकारियों को बैंकों के साथ धोखाधड़ी और जानबूझ कर ऋण न चुकाने जैसे आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है।
पणजी। एफएमसीजी उत्पादों के बाद अब योगगुरू बाबा रामदेव अब जल्द ही फैशन कारोबार में भी उतरने की तैयारी में है। योगगुरु और पतंजलि आयुर्वेद के सह- संस्थापक बाबा रामदेव ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी कंपनी अगले साल से परिधानों का विनिर्माण शुरु कर देगी और इस क्षेत्र में उतरेगी।
सरकार को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली कर छूट को आगामी बजट में दोगुना कर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने यह सुझाव दिया है।
GST के बाद कंपनियों को अनबिके उत्पादों पर संशोधित MRP का स्टीकर लगाने की मंजूरी पहले सितंबर तक के लिए दी गयी थी जिसे बाद में दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था।
स्टॉक लिमिट के तहत प्याज कारोबारी सरकार की तय की हुई लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते जिस वजह से मंडियों में प्याज की सप्लाई ज्यादा होती है
पासवान बुधवार को नये BIS कानून 2016 के लागू होने के बाद BIS की संचालन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे
आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश रखने के लिए एमएमटीसी 2,000 टन प्याज का आयात करेगी, जबकि नाफेड और एसएफएसी स्थानीय स्तर पर 12,000 टन का खरीद करेगी।
CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने पासवान से कहा कि 83.3 प्रतिशत शुद्धता वाले 20 कैरट के आभूषणों का एक नया मानक शामिल किया जाए
वित्तवर्ष 2017-18 में अप्रैल से जुलाई के दौरान देश से 12.29 लाख टन प्याज का निर्यात हो चुका है जबकि 2016-17 में इस दौरान 7.88 लाख टन का निर्यात हुआ था
सरकार देश में बिकने वाली सभी तरह की गोल्ड ज्वैलरी के लिए अगले साल से हॉलमार्क सर्टिफिकेशन को अनिवार्य बनाने की योजना पर विचार कर रही है।
सोमवार को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने स्टॉक लिमिट की समयसीमा में की गई बढ़ोतरी के बारे मे जानकारी दी है
BIS का नया अधिनियम 12 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है।
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