RAVISHANKAR PRASAD

ट्विटर ने पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री के खाते को एक घंटे तक बंद कर दिया और ऐसा अमेरिका के कॉपीराइट अधिनियम के तहत चार साल पहले की गयी एक शिकायत को लेकर किया गया

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को देश के नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों की जानबूझकर अवहेलना करने और उनका पालन करने में विफल रहने के लिए ट्विटर की आलोचना की।

रविशंकर प्रसाद ने एक अन्य उत्तर में कहा कि वोटर आईडी कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के मुद्दे पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

इस योजना से देश में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। वहीं अगले 5 वर्षों में करीब 2 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया जाएगा। इससे देश करीब 50 हजार करोड़ रुपये का आयात बिल बचा सकेगा।

प्रसाद ने कहा कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया प्रबंधन ने दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के पेज डिलीट कर दिए।

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बनाने पर भी जोर

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने गुरुवार को दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र पर लगने वाले टैक्स और शुल्कों में कटौती करने की मांग की है।

दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हम चीन की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी हुआवे समेत सभी कंपनियों को परीक्षण के लिए 5जी स्पेक्ट्रम देंगे।

सरकार ने 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड तक पहुंच उपलब्ध कराने का वादा किया है। सरकार ने महत्वाकांक्षीय राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की है।

प्रसाद ने कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का स्वागत किया। कंपनी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उसके बयान का गलत अर्थ निकाला गया।

दूरसंचार विभाग ने देश में 2020 में 5जी सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य तय किया है।

देश से मोबाइल के साथ-साथ अन्य उपकरणों का निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 1.6 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है।

भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम-इंडिया (सीईआरटी-इन) ने फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप के उपयोक्ताओं के लिए एक चेतावनी जारी की है।

दूरसंचार सेक्टर पर 7.88 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है और यह 31 अगस्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार है।

सरकार वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर पर आधारित बकाया लाइसेंस फीस पर जुर्माना और ब्याज में राहत देने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

भारत के पास जल्द ही पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर कानून होगा। सोमवार (18 नवंबर) से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उम्मीद है कि सरकार कानून बनाने के लिए विधेयक ला सकती है।

रिलायंस जियो ने बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने की अपनी लड़ाई जारी रखते हुए दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र लिखा है।

जियो ने कहा कि वह सीओएआई के इस तर्क से सहमत नहीं है कि सरकार की ओर से तत्काल राहत के अभाव में दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियां डूब जाएंगी।

मंत्री ने बताया कि बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 4जी स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा।

पाकिस्तान ने बिना कोई पूर्व सूचना या जानकारी दिए ही भारत को पोस्टल विभाग के पत्र भेजना बंद कर दिया।