RBI

दास ने कहा कि एआई के आने के साथ साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां कई गुना बढ़ सकती हैं। इससे व्यक्तिगत जानकारी तक अनधिकृत पहुंच कायम की जा सकती है, जो उपभोक्ताओं के भरोसे को प्रभावित कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर अवॉर्ड देना का ऐलान किया है। ये अवॉर्ड केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत दिया जाएगा।

रिजर्व बैंक के मुताबिक, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत की reserved deposit भी 1.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.817 अरब डॉलर हो गयी।

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर भी धोखाधड़ी की निगरानी और केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने कहा कि ओआरबीआईओ में शिकायतों का निपटान औसतन 33 दिनों में कर दिया गया जबकि 2021-22 के दौरान यह 44 दिन था।

रिजर्व बैंक ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 56.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 48.42 अरब डॉलर हो गया।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति फेरारी का मालिक हो सकता है और उसे चला सकता है, लेकिन फिर भी उसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना होगा।

हालांकि यह निर्देश उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है। इसके अलावा खुद के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले संस्थानों को इस परिपत्र के निर्देशों से बाहर रखा गया है।

IIFL Finance share : आरबीआई द्वारा कंपनी को तत्काल प्रभाव से गोल्ड लोन बांटने से रोक दिया गया है। कंपनी पर ये कार्रवाई गोल्ड लोन के नियमों का पालन न करने के चलते हुई है।

जानकारी के लिए उपयोगकर्ता को अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदान करके पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। पोर्टल एक ही स्थान पर कई बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि/खातों के बारे में पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है।

RBI की ओर से जेएम फाइनेंसियल पर शेयर और डिबेंचर्स को गिरवी रखकर फाइनेंसिंग करने से रोक लगा दी है। कंपनी के लोन प्रोसेस में गड़बड़ियों के चलते ये कार्रवाई की गई है।

दोनों संस्थाओं ने अक्टूबर 2023 के आखिर में विलय सौदे की घोषणा की थी और जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद फरवरी 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा था।

पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने और व्यवसायों को भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है।

20 साल बाद राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई है। आरबीआई ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। विश्वनाथन समिति की रिपोर्टों में भी शहरी सहकारी बैंकों को जोड़ने वाले एक निकाय की जरूरत पर जोर दिया गया।

आरबीआई ने देश भर के अपने 19 कार्यालयों में 2,000 रुपये के नोट को जमा या बदलने की सुविधा अब भी जारी रखी है। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये मूल्य के बैंक नोटों को चलन से हटाने की घोषणा की थी।

रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

इन बैंकों पर नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर यह एक्शन लिया गया। एसबीआई पर ही सिर्फ दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने एनपीसीआई को नियमों के अनुसार, पेटीएम ऐप के निरंतर यूपीआई संचालन के लिए यूपीआई चैनल के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रदाता (टीपीएपी) बनने के लिए वन97 कम्युनिकेशन (ओसीएल) के अनुरोध की जांच करने की सलाह दी है।

Bank Fraud से बचने के लिए आरबीआई की ओर से कुछ टिप्स जारी किए गए हैं, जिनके बारे में हम इस आर्टिकल में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

31 जनवरी तक, 2,000 रुपये के लगभग 97.5 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए थे, और केवल 8,897 करोड़ रुपये मूल्य के ऐसे नोट अब भी जनता के पास हैं। 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर चलन में 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था।