RBI

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने पिछले साल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद बदली हुई परिस्थितियों में रेपो दर में बढ़ोतरी का सिलसिला मई, 2022 में शुरू किया था। नीतिगत ब्याज दर में बढ़ोतरी का यह सिलसिला फरवरी, 2023 तक जारी रहा। इस दौरान रेपो दर चार प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत पर पहुंच गई।

रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने मई, 2022 में नीतिगत दर बढ़ाना शुरू किया था और इस साल फरवरी में यह 6.5 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। इसके बाद से लगातार पिछली तीन द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में नीतिगत दर को स्थिर रखा गया।

इक्रा लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र रेटिंग) कार्तिक श्रीनिवासन ने भी उम्मीद जताई कि एमपीसी नीतिगत दर को स्थिर रखेगी। उन्होंने कहा, ‘‘सितंबर के दूसरे पखवाड़े में नकदी में जो सख्ती देखी गई, वह जारी रहने की संभावना नहीं है।

रिजर्व बैंक ने शनिवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया। इससे काफी लोगों को राहत होगी।

विश्व बैंक की एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 2022 में वैश्विक सीमापार धन भेजने का कुल आंकड़ा 830 अरब डॉलर का था जिसमें भारत को सबसे ज्यादा धन भेजा गया था।

केंद्रीय बैंक उन लोगों के लिए विशेष छूट लेकर आ सकता है जो समय सीमा से चूक गए हैं। कुछ विदेश में थे तो कुछ की तबीयत सही नहीं थी।

रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि औसतन वस्तु व्यापार घाटा 2023-24 की पहली तिमाही के मुकाबले जुलाई-अगस्त के दौरान अधिक रहा है। इसके साथ कच्चे तेल के दाम में तेजी से कैड चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में तिमाही आधार पर बढ़कर 19-21 अरब डॉलर या जीडीपी का 2.3 प्रतिशत रह सकता है।

आरबीआई ने कहा कि जून 2023 के आखिर में विदेशी ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात घटकर 18.6 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2023 के आखिर में 18.8 प्रतिशत था।

फिलहाल, 30 सितंबर तक व्यक्तियों के पास आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) या किसी नजदीकी बैंक शाखा में 2,000 रुपये के नोट बदलने का विकल्प भी है। हालांकि, अभी दो दिन शेष है। ऐसे में बहुत सारे उम्मीद लगा रहे हैं कि आरबीआई डेडलाइन को बढ़ा सकता है या कुछ और राहत दे सकता है।

आरबीआई 'जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों' की पहचान उन लोगों के रूप में करता है, जो बैंक का बकाया चुकाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बैंक का पैसा नहीं चुकाते।

31 अगस्त, 2023 तक जितने 2000 रुपये के नोट वापस आए हैं, उनका कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपये है।

आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा है कि विनियमित संस्थाओं को ऐसे चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में अलग-अलग तरीकों का पालन करते हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद सामने आते हैं।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2023-24 सीरीज 2 को बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जरिये खरीद सकते हैं।

एक एक्सपर्ट का कहना है कि जिस हिसाब से यूपीआई का इस्तेमाल (UPI transaction) बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि यह आंकड़ा अगले 18-24 महीने में हर महीने 20 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पहुंच जाएगा।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, “एसजीबी का मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर 5,923 रुपये प्रति ग्राम बनता है।

सूत्रों ने स्वदेशी भुगतान प्रणाली ‘रुपे’ के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इसे बढ़ावा देने के बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। रुपे को आकर्षक बनाकर लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

मर्चेंट्स को सिर्फ अपना मौजूदा सिंगल क्यूआर कोड को शो करना है जिसमें CBDC-R और यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट होता हो।

आपको बता दें कि क्रेडिट लाइन सुविधा एक तरह का लोन होगा जो बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों को प्री-एप्रूव्ड होगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल बैंकिंग प्रणाली में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक ऐसी राशि है जिस पर किसी का दावा नहीं है, जबकि ऐेसा कुल धन करीब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब स्टेट बैंक के ग्राहकों को डिजिटल तौर पर पेमेंट करने में आसानी होगी।