रॉयल्टी के भुगतान के रूप में करोड़ों डॉलर के बराबर रकम विदेशी भागीदारों को चुकाई गई।
केंद्र सरकार ने प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन के मुद्दे की समीक्षा को एक 11 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया है। इस समिति में विभिन्न राज्यों के खान सचिव भी शामिल होंगे।
मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) अपनी जापान की मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्प को 2025 तक रायल्टी रुपए में दे सकती है। इससे सालाना व्यय कम होगा।
भारतीय कंपनियों की ओर से अपने विदेशी भागीदारों को रॉयल्टी भुगतान के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है।
बंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध 32 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 2015-16 में अपनी मूल वैश्विक कंपनियों को 7,100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी भुगतान किया है।
लेटेस्ट न्यूज़
