SBI

यह कैशबैक मोबाइल फोन और एक्सेसरीज, टीवी और लार्ज एप्लाएंसेस, लैपटॉप और टैबलेट, होम फर्निशिंग, किचन एप्लाएंसेस, फैशन और लाइफस्टाइल, स्पोर्ट और फिटनेस आदि जैसे उत्पादों की खरीद पर उपलब्ध होगा।

गौरतलब है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 में शुरू किया गया था।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘भारत को कम से कम चार एसबीआई के आकार के बैंकों की जरूरत है हमें बदलती और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है।

बीपीसीएल एसबीआई कार्ड रूपे क्रेडिट कार्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि उपभोक्ता न केवल अपने ईंधन खर्च पर अधिक बचत कर सकें बल्कि अन्य खरीदारी श्रेणियों से भी लाभ उठा सकें।

होम लोन ब्याज की दर पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर हैं। इसके अलावा घर खरीदारों को पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत सब्सिडी दी जा रही है और होम लोन पर इनकम टैक्स लाभ भी मिल रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जैसे वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को पीपीएफ खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति देते हैं।

बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नए प्रस्ताव की शुरुआत के साथ, एक उधारकर्ता अब किसी भी राशि के लिए 6.70 प्रतिशत की दर से होम लोन ले सकता है।

आप घर बैठे ही या फिर बैंक एटीएम अथवा बैंक शाखा जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सलाह देता है कि आप अपने बैंक खाते में अपने किसी भी करीबी का नाम नॉमिनी के रूप में जुड़वाएं।

आप कोई भी वित्तीय लेनदेन करने या बैंकिंग सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा।

रोजगार को लेकर यह उम्मीद ऐसे समय जतायी गयी है, जब दूसरी महामारी के बाद बेरोजगारों की संख्या बढ़ने और अर्थव्यवस्था में श्रम भागीदारी में कमी को लेकर चिंता जतायी जा रही है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ग्राहक कृपया ध्यान दें। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी जानकारी साझा की है। एसबीआई ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, योनो, योनो बिजनेस, योनो लाइट, आईएमपीएस जैसी सेवाएं प्रभावित होने वाली है।

देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को कई तरह के खास आफर देता है। यहां आपको होमलोन और पर्सनल लोन से लेकर कई फायदे मिल सकते हैं।

एसबीआई ने कहा कि इस बॉन्ड को निवेशकों से भारी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये के बेस इश्यू साइज के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं

इससे पहले इस तरह के प्रेषणों के लिए देश में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से एक वर्ष में अधिकतम 12 प्रेषण के साथ 50,000 रुपये प्रति प्रेषण की सीमा तय की गई थी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विश्व स्तर पर यह देखा गया है कि कम गतिशीलता से जीडीपी कम होती है और उच्च गतिशीलता उच्च जीडीपी की ओर ले जाती है, लेकिन यहां प्रतिक्रिया विषम है।

खुदरा जमादाताओं के लिए डिपोजिट की पेशकश की है। उपभोक्ता अब 75 दिन, 75 सप्ताह और 75 माह की अवधि वाले टर्म डिपोजिट पर 0.15 प्रतिशत तक का अतिरिक्त ब्याज लाभ अर्जित कर सकते हैं।

पिछले साल के मुकाबले प्रोविजनिंग 19.6 प्रतिशत गिरकर 10051.96 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गयी। हालांकि बीते साल के मुकाबले एसेट क्वालिटी में दबाव बढ़ा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शनिवार को कहा कि उसने अगस्त अंत तक अपने आवास ऋण पर प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण शुल्क माफ करने का निर्णय किया है।

SBI में बैलेंस न होने पर यदि एटीएम पर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो अब आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा।