बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई।
खुदरा तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल के उपभोक्ता उत्पाद और टिकाऊ वस्तु (एफएमसीजी एंड डी) क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में रोजगार के 2.76 लाख नये अवसर सृजित होने का अनुमान है।
नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला और आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) किए जाने से इसमें काफी वृद्धि हुई।
भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और ताजा बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है।
भाजपा की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों के अनुसार, देश में बेरोजगारी दर जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के दौरान एक साल में 6.1 फीसदी रही जोकि पिछले 45 साल का सर्वाधिक ऊंचा स्तर है।
सर्वे में कहा गया है कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत में आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है।
योजना के वेब पोर्टल पर दो लाख से अधिक बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नये रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी
अगर आप पढ़े-लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पेंशन दिया जाएगा।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 'प्रशासनिक अक्षमता' और 'नीतिगत चूक' बढ़ते कृषि संकट, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की विफलता के लिए जिम्मेदार रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की निराशा गुस्से में बदल गई है और वे विरोध के लिए सड़कों पर आ गए हैं।
किसी दौर में दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की करने वाले टेलिकॉम सेक्टर के लिए अगले 6 से 9 महीने भारी संकट के रहने वाले हैं तथा इस दौरान इसमें 50,000 नौकरियां और जा सकती है।
अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं या रिटायर होने के बाद यह उम्मीद पाले बैठें है कि आपके EPF खाते पर ब्याज मिलेगा तो यह आपकी गलतफहमी है।
सरकार जल्द ही नेशनल हाईवे पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर यात्रियों और ट्रक चालकों आदि के लिए जनसुविधाएं विकसित करेगी।
नोटबंदी पर पूर्व PM मनमोहन सिंह ने कहा कि इससे न केवल इकॉनोमी की रफ्तार सुस्त हुई है बल्कि मंदी की स्थिति आने से नौकरियों में भी कमी आई है।
नीति आयोग के अनुसार, देश के समक्ष बेरोजगारी के मुकाबले सबसे बड़ी समस्या अर्द्ध बेरोजगारी है।
1 अक्टूबर 2016 की तुलना में एक जनवरी, 2017 को 8 क्षेत्रों में आकस्मिक तौर पर रखे जाने वाले दिहाड़ी श्रमिकों की श्रेणी में 1.52 लाख नौकरियों की कमी आई।
चीन ने 2017 की पहली तिमाही में 33.4 लाख नए रोजगार पैदा किए हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यह पिछले साल के मुकाबले 1,60,000 अधिक है।
संसद की एक समिति ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया है और कहा है कि EPFO को बेरोजगारी बीमा तथा ग्रैच्युटी लाभ उपलब्ध कराना चाहिए।
विशेषज्ञों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में ऑटोमेशन को बढ़ावा दिए जाने के कारण ऐसा लगता है कि वैश्विक स्तर पर 2021 तक प्रत्येक 10 में 4 नौकरियां खत्म हो जाएंगी।
वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगारी रिपोर्ट (2013-14) के मुताबिक देश में 16.5 फीसदी से अधिक मजदूरों को नियमित वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलता।
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