UNEMPLOYMENT

कम आय वर्ग के बेरोजगार लोगों को कोरोना संकट की बीच राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिसमें युवतियों को प्रतिमाह 3500 रुपये और युवकों को 3000 रुपये दिए जा रहे हैं, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवदेन किया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर आजकल बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी हुई खबर तेजी से वायरल हो रही है। यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'महात्मा गांधी बेरोजगार योजना' के तहत घर बैठे पैसे कमाने का अवसर दे रही है। जानिए क्या है इसकी सच्चाई।

31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana योजना पात्र कर्मचारियों को मुहैया कराई जाएगी।

अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था।

नियमों के मुताबिक नौकरी जाने पर श्रमिक पा सकेंगे 3 महीने तक आधा वेतन

करीब 2.6 करोड़ लोगों ने पांच हफ्तों में बेरोजगारों को मिलने वाली मदद के लिए आवेदन दिया है। यह संख्या अमेरिका के 10 बड़े शहरों की आबादी के बराबर है।

लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर खराब असर जरूर पड़ रहा है लेकिन इस समय देश के सामने मुख्य चुनौती कोरोना वायरस ही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संकट की इस घड़ी में मोर्चा संभाला हुआ है

पिछले हफ्ते 66 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते का आवेदन भरा, इससे पहले 1 करोड़ आवदेन मिल चुके हैं

मोदी सरकार के जॉब पोर्टल पर एक करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों ने नौकरी की गुहार लगाई है। इसके जवाब में अब तक मोदी सरकार ने 67.99 लाख नौकरियों की सूचना पोर्टल पर दी है।

टाटा स्टील यूरोप ने अपनी पुनर्गठन योजना पर यूरोपीय वर्क्स काउंसिल (ईडब्ल्यूसी) के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। योजना पर अमल से तीन हजार के करीब रोजगार का नुकसान होगा।

बेरोजगारी के उच्च स्तर पर पहुंचने पर कड़ी आलोचनाओं के बीच शनिवार को आए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों में सामने आया है कि देश में शहरी बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2019 की अवधि में घटकर 9.3 प्रतिशत रही।

बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई।

खुदरा तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल के उपभोक्ता उत्पाद और टिकाऊ वस्तु (एफएमसीजी एंड डी) क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में रोजगार के 2.76 लाख नये अवसर सृजित होने का अनुमान है।

नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला और आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) किए जाने से इसमें काफी वृद्धि हुई।

भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और ताजा बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 

भाजपा की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों के अनुसार, देश में बेरोजगारी दर जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के दौरान एक साल में 6.1 फीसदी रही जोकि पिछले 45 साल का सर्वाधिक ऊंचा स्तर है।

सर्वे में कहा गया है कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत में आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है।

योजना के वेब पोर्टल पर दो लाख से अधिक बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नये रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी

अगर आप पढ़े-लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्‍ताव पारित किया है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पेंशन दिया जाएगा।