UNEMPLOYMENT

उन्होंने कहा कि अप्रैल की तुलना में मई में श्रम भागीदारी दर (एलपीआर) 1.1 प्रतिशत घटकर 39.6 प्रतिशत रह गई। उन्होंने आगे कहा, ''मई में एलपीआर में इस गिरावट की उम्मीद थी, क्योंकि अप्रैल में बड़ी संख्या में लोगों ने श्रम बल में प्रवेश किया था।

बेरोजगारी दर पिछले साल जनवरी-मार्च तिमाही में सबसे ज्यादा थी। इसका मुख्य कारण देश में कोविड संबंधित बाधाएं थी। सर्वेक्षण के अनुसार, बेरोजगारी दर पिछले साल जुलाई-सितंबर और अक्टूबर-दिसंबर में 7.2 प्रतिशत थी।

बेरोजगार युवाओं को नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही सरकार की तरफ से सौगात मिली है। अब पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा हर महीने गुजारा भत्ता के रूप में 2500 रुपये ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट पात्रता और शर्तें क्या है यहां जानिए डिटेल में।

देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें लगातार काम कर रही है। हाल ही में बेरोजगार युवाओं को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना की जानकारी दी है। यहां जानें युवा कौशल कमाई योजना के बारे में।

Unemployment Hits 50 Year Low in US and Inflation Bent: दुनिया भर में छाई वैश्विक मंदी के बीच अमेरिका से अच्छी खबर आई है। दिसंबर के महीने में अमेरिका में बेरोजगारी दर 50 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है।

देश में बेरोजगारी दर अगस्त में एक साल के उच्चस्तर 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गयी। इस दौरान रोजगार पिछले महीने की तुलना में 20 लाख घटकर 39.46 करोड़ रह गया।

सीएमआईई के प्रबंध निदेशक महेश व्यास ने कहा, बिना लॉकडाउन वाले महीने में रोजगार में इतनी कमी सबसे बड़ी गिरावट है।

पीएलएफएस की वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई, 2020 से जून, 2021) में कहा गया है कि बेरोजगारी दर (यूआर) 2020-21 में 4.2 प्रतिशत रही।

शहरी क्षेत्रों में श्रमबल की भागीदारी दर के बीच के अंतर को देखते हुए ‘मनरेगा’ जैसी योजनाओं को शहरों में पेश किया जाना चाहिए

सर्वेक्षण के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) में बेरोजगारी दर भी अक्टूबर-दिसंबर 2021 में घटकर 10.5 प्रतिशत रह गई, जो इससे एक साल पहले समान अवधि में 13.1 प्रतिशत थी।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर तेजी से घटी है। सीएमआई के अनुसार,उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर अप्रैल 2022 में घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई है, जो मार्च में 4.4 प्रतिशत पर थी।

सीएमआईई ने कहा कि जनवरी में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.16 प्रतिशत रही जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5.84 प्रतिशत दर्ज की गई।

आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर में शहरों में बेरोजगारी दर 9.30 प्रतिशत थी जो नवंबर, 2021 में 8.21 प्रतिशत थी।

नौवें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सभी उम्र के लिए बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2020 में 13.3 प्रतिशत थी।

देश में बेरोजगारी दर पिछले साल जुलाई-सितंबर में बढ़कर 13.3 प्रतिशत हो गयी जो एक साल पहले इसी अवधि में 8.4 प्रतिशत थी।

फिलहाल स्थिति उतनी बदतर नहीं है जितनी की पहले लॉकडाउन में देखी गई थी। उस समय बेरोजगारी दर 24 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.97 प्रतिशत पहुंच गयी है। शहरी क्षेत्रों में 9.78 प्रतिशत जबकि ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दर 7.13 प्रतिशत है।

ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है और दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं।