YOGI ADITYANATH

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चालू सीजन में 53.80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर गेहूं खरीद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2018-2019 में गेहूं की खरीद में यह अब तक का सर्वाधिक 52.92 लाख मीट्रिक टन है।

कंपनी के अनुसार विभाग ने मोबाइल फोन के प्रदर्शन को लेकर जो कारण बताए हैं, वे पूरी तरह अप्रासंगिक हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को 15 अप्रैल तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'राज्य गुड़ महोत्सव-2021' का शुभारंभ करने के बाद कहा कि खाण्डसारी गुड़ आज एक नया ब्राण्ड बन रहा है और इससे गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को राज्य में रोजगार के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।

उत्तर प्रदेश में बड़े आर्थिक बदलाव होने जा रहे है। इन बदलावों से प्रदेश में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलना तय है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े फैसले पर अपनी सहमति दे दी है।

कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अन्य विकास कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है।

वित्त वर्ष 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन कर उनके सशक्तिकरण को समर्पित है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों के कल्याण और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बुधवार को किसान कल्याण मिशन (Kisan Kalyan Mission) की शुरुआत की।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कमर कस ली है।

इस नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और निर्यात इकाईयों, संगठनों को आवश्यक निर्यात-संबंधी सहायता और सेवा उपलब्ध कराना एवं राज्य से निर्यात को बढ़ाने के लिए तकनीकी और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है।

अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा।

दिवाली बोनस के तहत सभी गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारियों को, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय निकाय और जिला पंचायत के साथ ही साथ दैनिक वेतन-भोगी भी शामिल हैं, शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गई है।

इस अभियान के अंर्तगत एक करोड़ से ज्यादा स्थानीय व प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने तीन-तीन लाख नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, जबकि नरेडको और लघु उद्योग भारती ने ढाई-ढाई लाख नौकरियों का सृजन करेंगे।

छोटी बड़ी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं।

यूपी सरकार मजदूरों की वापसी को एक बड़ा मौका मान रही है और अपने ही शहर या गांव में मजदूरों को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है।

महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे।

प्रदेश सरकार ने मजदूरों को कुल 48.18 करोड़ रुपये जारी किए